भारतीय कंपनियों की विदेशी बाजारों से कर्ज लेने की मांग में तेजी देखने को मिली है। अगस्त में विदेशी वाणिज्यिक उधारी यानी ईसीबी के लिए कंपनियों की ओर से दाखिल आवेदनों की कुल राशि बढ़कर 8.13 अरब डॉलर पहुंच गई। यह जुलाई के मुकाबले 5.6 प्रतिशत अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय कंपनियां विदेशों से इतनी बड़ी रकम क्यों जुटाना चाहती हैं और इस उधारी में कौन-सी कंपनियां सबसे आगे रहीं?
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में कंपनियों ने विदेशी वाणिज्यिक उधारी के लिए कुल 7.69 अरब डॉलर के आवेदन दाखिल किए थे। अगस्त में यह राशि बढ़कर 8.13 अरब डॉलर हो गई। इन आवेदनों में सामान्य अनुमति के तहत 7.95 अरब डॉलर और विशेष अनुमति के तहत 18 करोड़ डॉलर की उधारी शामिल थी।
अगस्त में सबसे अधिक चर्चा फ्लिपकार्ट इंटरनेट के आवेदन को लेकर रही। कंपनी ने तीन साल की अवधि के लिए 1.14 अरब डॉलर के कर्ज का आवेदन दिया। इस राशि का इस्तेमाल आगे ऋण देने या उप-ऋण देने के लिए किया जाना है। यानी विदेशी बाजार से जुटाई जाने वाली रकम का उपयोग वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
वहीं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सामान्य कारोबारी जरूरतों के लिए चार साल नौ महीने की अवधि के लिए 77.5 करोड़ डॉलर की उधारी का आवेदन दाखिल किया। इसके अलावा आरईसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी विदेशी कर्ज जुटाने में रुचि दिखाई। दोनों कंपनियों ने 50-50 करोड़ डॉलर की उधारी के लिए आवेदन दिए। आरईसी की राशि सामान्य कारोबारी जरूरतों के लिए, जबकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की राशि मौजूदा इकाइयों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित थी।
अब समझते हैं कि विदेशी वाणिज्यिक उधारी यानी ईसीबी आखिर है क्या। इसके तहत पात्र भारतीय कंपनियां और संस्थाएं मान्यता प्राप्त विदेशी ऋणदाताओं से व्यावसायिक जरूरतों के लिए कर्ज ले सकती हैं। कंपनियां इस रकम का इस्तेमाल अपनी निर्धारित पात्रता और लागू नियमों के अनुसार विस्तार, आधुनिकीकरण, वित्तीय जरूरतों या अन्य अनुमत उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं।
विदेशी बाजारों से कर्ज जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ाने और देश की बाहरी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ विशेष उपाय भी किए थे। इनमें विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉन्ड और एफसीएनआर (बी) जमा से जुड़ी सुविधाएं शामिल थीं।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त तक इन विशेष उपायों के माध्यम से कुल 136.38 अरब डॉलर जुटाए गए। इसमें एफसीएनआर (बी) जमा के जरिये 127.23 अरब डॉलर, विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉन्ड के जरिये 5.26 अरब डॉलर और विदेशी वाणिज्यिक उधारी के माध्यम से 3.89 अरब डॉलर जुटाए गए।
आंकड़ों के मुताबिक, एफसीएनआर (बी) सुविधा को मजबूत प्रतिक्रिया मिलने के कारण निर्धारित समय से एक महीने पहले, 31 अगस्त को बंद कर दिया गया था। हालांकि, विदेशी वाणिज्यिक उधारी और विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉन्ड से जुड़ी सुविधाएं 31 दिसंबर तक खुली थीं।
कुल मिलाकर, अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय कंपनियां अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी के विकल्पों का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि, विदेशी कर्ज की बढ़ती मांग का वास्तविक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां जुटाई गई रकम का उपयोग कैसे करती हैं और भविष्य में उन्हें इस कर्ज की अदायगी किन परिस्थितियों में करनी पड़ती है।
