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इमरान खान ने जताई जान जाने की आशंका! जेल में इलाज न मिलने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लिखा पत्र

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सेहत को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर उन्हें जल्द चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, तो शायद वह जेल से जिंदा बाहर नहीं लौट सकेंगे। आखिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को जेल के भीतर किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों उन्होंने देश की शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है? और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सेहत को लेकर भी कौन-सी गंभीर चिंताएं सामने आई हैं? आप देख रहे हैं यह विशेष समाचार।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य शीर्ष अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को एक खुला पत्र भेजकर अपने और अपनी पत्नी बुशरा बीबी के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। सोमवार, 16 नवंबर को सार्वजनिक किए गए इस पत्र में इमरान खान ने आरोप लगाया कि लंबे समय से एकांत कारावास में रखे जाने और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने न्यायाधीशों से जेल में अपनी परिस्थितियों और इलाज से संबंधित पहले दिए गए अदालती आदेशों को लागू कराने की अपील की है।

यह पत्र इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने सार्वजनिक किया। बताया गया है कि 11 नवंबर को अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने वकील से कहा था कि उनकी बात देश के माननीय न्यायाधीशों तक पहुंचाई जाए। इसके बाद वकील ने उनके निर्देशों के आधार पर पत्र साझा किया। पत्र में इमरान खान ने अपनी उम्र 74 वर्ष बताते हुए कहा कि लगातार मानसिक और शारीरिक परेशानियों के कारण उनकी स्थिति ऐसी होती जा रही है, जहां से शायद वह जीवित वापस नहीं लौट सकेंगे।

इमरान खान ने आरोप लगाया कि 20 दिसंबर 2025 से उन्हें लंबे समय तक एकांत कारावास में रखा गया है। उनका दावा है कि दिन के लगभग 22 घंटे उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा जाता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों, वकीलों और अपने बेटों कासिम तथा सुलेमान से बातचीत करने की अनुमति भी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किताबें पढ़ने और टेलीविजन देखने जैसी सामान्य सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में दावा किया कि इस वर्ष उन्हें अपने वकीलों से केवल चार बार मिलने की अनुमति मिली, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अपने वकील से सिर्फ एक बार मुलाकात करने दी गई। इमरान खान का आरोप है कि जेल प्रशासन ने उनकी पत्नी से नियमित साप्ताहिक मुलाकात में भी बाधाएं पैदा कीं। इतना ही नहीं, अदालत के आदेशों के बावजूद उनके बेटों को फोन पर बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई।

इमरान खान ने यह भी बताया कि जेल के चिकित्सा बोर्ड ने उनकी मानसिक परेशानियों और बेचैनी को ध्यान में रखते हुए परिवार से अधिक मुलाकात, किताबें पढ़ने और टेलीविजन देखने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। हालांकि, उनका आरोप है कि जेल प्रशासन ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया। उन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि जेल में कोई भी व्यक्ति उनसे बातचीत तक नहीं करता। यहां तक कि जब वह किसी को सलाम करते हैं या कुरान की आयत पढ़ते हैं, तब भी कोई जवाब नहीं मिलता।

इस पत्र में इमरान खान ने अपनी पत्नी बुशरा बीबी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बुशरा बीबी की आंखों की रोशनी लगातार कमजोर हो रही है और उन्हें दोबारा आंखों की सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले अप्रैल में उनकी आंख का पर्दा यानी रेटिना अलग हो गया था, जिसके बाद उनकी सर्जरी कराई गई थी। इमरान खान ने अदालत से अपनी पत्नी को भी उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

गौरतलब है कि इमरान खान वर्ष 2023 से जेल में बंद हैं और भ्रष्टाचार तथा हिंसा भड़काने सहित 100 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 जनवरी 2025 को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोनों को सजा सुनाई गई थी।

हालांकि, इमरान खान की ओर से पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल उनकी इस अपील के बाद सबकी निगाहें पाकिस्तान की शीर्ष अदालतों पर टिकी हैं। इमरान खान ने न्यायाधीशों से आग्रह किया है कि उनकी और उनकी पत्नी की चिकित्सा संबंधी मांगों पर समय रहते कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ कहा है कि वह जीवित रहकर ही अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की अदालतें इस पत्र पर क्या कदम उठाती हैं और अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में आगे क्या फैसला होता है।

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