उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार ने एक साथ 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में कानपुर और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण मंडलों के मंडलायुक्त बदल दिए गए हैं, जबकि प्रदेश के छह जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती की गई है। आखिर किस अधिकारी को कहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है और किन जिलों में नए जिलाधिकारी कार्यभार संभालेंगे? आइए जानते हैं इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल की पूरी जानकारी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी तबादला आदेश के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इस सूची में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि वाराणसी और कानपुर मंडल में नए मंडलायुक्तों की नियुक्ति की गई है। इन दोनों मंडलों में प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी अब नए अधिकारियों के हाथों में होगी।
तबादले के तहत के. विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं एस. राजलिंगम को कानपुर मंडल का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों के बाद वाराणसी और कानपुर मंडल में प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में नई जिम्मेदारियों के साथ कामकाज आगे बढ़ेगा।
वहीं, प्रदेश के छह जिलों में भी जिलाधिकारियों को बदल दिया गया है। भदोही, चंदौली, गोंडा, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है। इन जिलों में प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी अब नए अधिकारियों के पास होगी। जिलाधिकारी किसी भी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, राजस्व से जुड़े मामले और विकास कार्यों की निगरानी जैसी जिम्मेदारियां जिलाधिकारी के पास होती हैं। ऐसे में नए अधिकारियों की नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस फेरबदल में औद्योगिक विकास से जुड़े विभागों और प्राधिकरणों में भी बदलाव किया गया है। रवि कुमार एनजी को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस जिम्मेदारी के तहत उन्हें औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े कार्यों की निगरानी करनी होगी। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिहाज से यह पद महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसके अलावा डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा में शहरी विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, औद्योगिक गतिविधियों और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी।
वहीं, सौम्या अग्रवाल को कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के साथ अन्य विभागों से जुड़े कार्यों की निगरानी भी करनी होगी। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक स्तर पर कई विभागों और संस्थानों के कामकाज में जिम्मेदारियों का नया बंटवारा हुआ है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। सरकार समय-समय पर अधिकारियों की तैनाती में बदलाव करती है, ताकि अलग-अलग विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके। हालांकि, इस बार 16 अधिकारियों के एक साथ हुए तबादलों में मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विकास प्राधिकरणों के प्रमुख पदों पर बदलाव होने के कारण यह फेरबदल विशेष रूप से चर्चा में है।
अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद छह जिलों सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालयों में नई टीम के साथ कामकाज शुरू होने की तैयारी है।


