यूरोपीय बाजार में भारतीय स्टील कारोबारियों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। यूरोपीय संघ ने भारत समेत पांच देशों से आयात होने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील पर अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत भारत से आने वाले स्टील उत्पादों पर 9.5 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। सवाल यह है कि आखिर यूरोप ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और इसका भारतीय कारोबार पर कितना असर पड़ सकता है? आप देख रहे हैं निष्पक्ष रिपोर्टर।
यूरोपीय आयोग ने सोमवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि भारत, जापान, ताइवान, तुर्किये और वियतनाम से आने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील पर 3 प्रतिशत से लेकर 27.9 प्रतिशत तक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है। आयोग की जांच में सामने आया कि इन देशों से आने वाला स्टील यूरोपीय बाजार में सामान्य कीमतों से कम दाम पर बेचा जा रहा था। यूरोपीय संघ का मानना है कि इससे उसके घरेलू स्टील उद्योग को नुकसान पहुंच रहा था।
इस फैसले में सबसे अधिक शुल्क जापान पर लगाया गया है। जापान से आने वाले स्टील उत्पादों पर 27.9 प्रतिशत तक शुल्क लगेगा। ताइवान के अलग-अलग उत्पादों पर 20.7 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, तुर्किये से आयात होने वाले स्टील पर 3 प्रतिशत से 7.8 प्रतिशत तक शुल्क लगाया गया है। वियतनाम के लिए यह दर 16 प्रतिशत रखी गई है, जबकि भारत से आने वाले उत्पादों पर 9.5 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है।
इस फैसले का भारतीय निर्यातकों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। शुल्क लागू होने के बाद यूरोपीय बाजार में भारतीय स्टील उत्पादों की लागत बढ़ सकती है। ऐसे में यूरोप के खरीदार दूसरे देशों से स्टील खरीदने का विकल्प तलाश सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों के कारोबार और प्रतिस्पर्धा पर दबाव बढ़ सकता है।
यूरोपीय आयोग की जांच में भारत और ताइवान के घरेलू बाजार की परिस्थितियों को भी आधार बनाया गया। आयोग का कहना है कि भारत में सरकार के कुछ कदमों का असर घरेलू लौह अयस्क की कीमतों पर पड़ा है। लौह अयस्क स्टील उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। वहीं, ताइवान के मामले में चीन से बड़ी मात्रा में सस्ते स्टील का आयात होने के कारण घरेलू बाजार की कीमतों पर दबाव पड़ने की बात कही गई है।
यूरोपीय आयोग ने अपनी जांच में कीमतों की तुलना करने के लिए विशेष तरीके का इस्तेमाल किया। यूरोपीय संघ के नियमों के तहत जब किसी देश के घरेलू बाजार की परिस्थितियां सामान्य कीमतों की सही तुलना में बाधा बनती हैं, तो आयोग अलग आधार पर उत्पाद की सामान्य कीमत निर्धारित कर सकता है। इस जांच में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया।
अब बात करते हैं उस स्टील की, जिस पर यह शुल्क लगाया गया है। कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल वाहन निर्माण, मशीनरी, घरेलू उपकरण और कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होता है। यूरोपीय संघ में इस उत्पाद का बाजार लगभग 23.2 अरब यूरो का बताया गया है। इसके उत्पादन से जुड़े उद्योग में 12 सदस्य देशों के भीतर 8,600 से अधिक लोग काम करते हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, इन पांच देशों से यूरोपीय संघ में आने वाले स्टील उत्पादों का कुल आयात मूल्य 1.072 अरब यूरो था। इसमें ताइवान की हिस्सेदारी 345 मिलियन यूरो, भारत की 282 मिलियन यूरो, तुर्किये की 240 मिलियन यूरो, जापान की 180 मिलियन यूरो और वियतनाम की 125 मिलियन यूरो रही।
यूरोपीय संघ का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य अपने घरेलू स्टील उद्योग को अनुचित व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचाना है। लेकिन भारत के लिए यह फैसला चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। अब देखना होगा कि भारतीय स्टील कंपनियां यूरोपीय बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए क्या रणनीति अपनाती हैं और इस नए शुल्क का निर्यात पर कितना असर पड़ता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए और इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए साझा करना न भूलें।


