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सतारा की 1500 मेगावाट तराली परियोजना पर विवाद, वन मंत्री गणेश नाईक ने अदाणी समूह के अधिकारियों को किया तलब!

महाराष्ट्र में अदाणी समूह की एक बड़ी बिजली परियोजना को लेकर वन विभाग और कंपनी के बीच मामला गरमा गया है। सतारा जिले में प्रस्तावित 1500 मेगावाट की तराली पंप भंडारण परियोजना पर वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी मंजूरी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति नहीं होने के कारण वन विभाग ने परियोजना का काम रोकने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने अदाणी समूह के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया और परियोजना से जुड़े सभी नियमों तथा वित्तीय दायित्वों को पूरा करने का निर्देश दिया।

यह मामला 13 नवंबर को उस समय सामने आया, जब वन विभाग ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी नहीं होने का हवाला देते हुए परियोजना पर काम रोकने का आदेश जारी किया। बताया गया कि यह आदेश शुरुआती तौर पर तीन दिनों के लिए दिया गया था, ताकि कंपनी राज्य सरकार के सामने अपना पक्ष रख सके। इसके बाद अदाणी समूह ने सोमवार को इस मामले में विस्तृत ईमेल भेजा और मंगलवार को मंत्रालय में वन मंत्री के सामने परियोजना से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक के दौरान वन मंत्री गणेश नाईक ने कंपनी को स्पष्ट किया कि परियोजना पर लागू सभी नियमों और वित्तीय शर्तों का पालन करना होगा। वन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, यदि कंपनी की ओर से दो अलग-अलग परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है, तो प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित वित्तीय दायित्व भी अलग-अलग पूरे करने होंगे। इसमें संबंधित परियोजना की लागत के आधार पर तय की गई राशि जमा करना भी शामिल है।

इस पूरे विवाद में सबसे अहम मुद्दा परियोजना की अनुमानित लागत को लेकर सामने आया है। कंपनी ने बैठक में बताया कि पूरी तराली पंप भंडारण परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 5,675 करोड़ रुपये है। इसमें निर्माण कार्य, विद्युत और यांत्रिक उपकरणों की स्थापना, बुनियादी ढांचे तथा अन्य विकास कार्यों का खर्च शामिल है।

वहीं, कंपनी ने 56.75 करोड़ रुपये की एक अलग राशि का भी उल्लेख किया है। उसके मुताबिक, यह रकम केवल शुरुआती गतिविधियों पर होने वाले खर्च से संबंधित है। इसमें सर्वेक्षण, जांच, भूवैज्ञानिक अन्वेषण, इंजीनियरिंग अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तैयार करना, क्षेत्रीय परीक्षण और परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने जैसे काम शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि 5,675 करोड़ रुपये और 56.75 करोड़ रुपये के आंकड़े अलग-अलग उद्देश्यों और कार्यक्षेत्रों से जुड़े हैं।

लागत के इन दोनों आंकड़ों का महत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि इसका सीधा असर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा कराई जाने वाली राशि पर पड़ता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यदि परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये मानी जाती है, तो संबंधित जमा राशि 227 करोड़ रुपये तक हो सकती है। वहीं, 56.75 करोड़ रुपये की लागत के आधार पर यह राशि घटकर 2.27 करोड़ रुपये रह जाती है। हालांकि, इस संबंध में वन विभाग की ओर से अंतिम आधिकारिक फैसला अभी नहीं लिया गया है।

कंपनी ने आठ सितंबर 2026 को सत्यापित हलफनामा देकर परियोजना की अनुमानित लागत को संशोधित कर 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था। वन विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसके बाद कंपनी ने संशोधित लागत की एक प्रतिशत राशि यानी 56.75 लाख रुपये सह्याद्री बाघ अभयारण्य के बैंक खाते में जमा कराए थे। जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद शेष राशि जमा की जानी थी।

अब वन मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद इस मामले में आगे के फैसले पर नजरें टिकी हुई हैं। अदाणी समूह के अधिकारियों ने अपनी ओर से परियोजना की लागत और खर्चों का पक्ष रखा है, जबकि वन विभाग सभी लागू नियमों और वित्तीय दायित्वों के पालन पर जोर दे रहा है। अदाणी समूह से बैठक और उसके नतीजों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक कंपनी की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया था।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि तराली परियोजना की वास्तविक लागत किस आधार पर निर्धारित होगी और वन्यजीव संरक्षण के लिए कंपनी को कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी। अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि परियोजना पर लगी रोक कब हटेगी और इसका निर्माण कार्य आगे कब शुरू हो पाएगा।

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