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सूखे से जूझ रहे कर्नाटक के मजदूरों को मिल सकता है 175 दिन का रोजगार, केंद्र से राज्य सरकार ने की बड़ी मांग

कर्नाटक में कम बारिश और सूखे के हालात ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों और मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजगार की तलाश में लोगों को अपना गांव छोड़कर दूसरे इलाकों में पलायन करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है। राज्य सरकार चाहती है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत मिलने वाले काम के दिनों को 125 से बढ़ाकर 175 दिन किया जाए, ताकि सूखा प्रभावित परिवारों को अपने ही गांव में रोजगार मिल सके।

कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर मौजूदा रोजगार सीमा में 50 दिन का अतिरिक्त काम जोड़ने का अनुरोध किया है। फिलहाल वीबी-जी राम जी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण जॉब कार्ड धारक को सालाना 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। राज्य सरकार की मांग स्वीकार होने पर यह अवधि बढ़कर 175 दिन हो सकती है।

मंत्री ईश्वर खंड्रे ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के रूप में गदग तालुका में एक चेक डैम से गाद निकालने के कार्यस्थल का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां काम कर रहे मजदूरों से बातचीत की और सूखे की स्थिति में रोजगार की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि कम बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में मजदूरों को काम की तलाश में अपने घर और गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण परिवारों को लगातार काम उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें मजबूरी में पलायन न करना पड़े।

राज्य सरकार का मानना है कि अतिरिक्त 50 कार्य दिवस मिलने से सूखा प्रभावित किसानों और मजदूरों को आर्थिक सहारा मिल सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवारों की आजीविका को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इस दौरान मंत्री ने मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने की सलाह भी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि किसी दुर्घटना, जीवन बीमा या बुढ़ापे के समय आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

फिलहाल कर्नाटक सरकार ने केंद्र के सामने 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार की मांग रखी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेती है और सूखा प्रभावित ग्रामीण मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार का लाभ कब तक मिल पाता है।

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