छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग के तीसरे अध्याय में 24 औद्योगिक समूहों ने राज्य में एक लाख सात हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से प्रदेश में करीब 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन निवेश प्रस्तावों में से कितनी परियोजनाएं वास्तव में शुरू होंगी और इनका लाभ प्रदेश के युवाओं तक कब पहुंचेगा?
नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने निवेशक संस्थाओं को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपे और उनके सुझाव भी सुने। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि उद्योग स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन, बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्याप्त बिजली-पानी, कुशल मानव संसाधन और निवेश के अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण राज्य को परिवहन और बड़े बाजारों तक पहुंच का भी लाभ मिलता है। सरकार इन सुविधाओं का उपयोग बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए करना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवधि में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित निवेशक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले लगभग डेढ़ से दो वर्षों में छत्तीसगढ़ को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
हालांकि, सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इससे यह संकेत मिलता है कि निवेश से जुड़ी कुछ योजनाएं अब घोषणा के स्तर से आगे बढ़कर जमीन पर काम शुरू करने की दिशा में पहुंच रही हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव हासिल करना नहीं है, बल्कि उन्हें तय समयसीमा में लागू कराना और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर तैयार करना है। उद्योगों के विस्तार से स्थानीय कारोबार, परिवहन, सेवा क्षेत्र और छोटे उद्यमों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाई के साथ दूरस्थ इलाकों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं से बस्तर सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बस्तर में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे वहां के युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। स्थानीय स्तर पर उद्योग विकसित होने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को विस्तार मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ इस संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
फिलहाल, नवा रायपुर में मिले एक लाख सात हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को लेकर नई संभावनाएं सामने रखी हैं। अब इन प्रस्तावों के वास्तविक निवेश में बदलने, परियोजनाओं के शुरू होने और युवाओं को रोजगार मिलने पर सबकी नजर रहेगी।


