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भारत के बढ़ते प्रभाव से डरा चीन! अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान के साथ मिलकर घेराबंदी की रणनीति का खुलासा

भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में लगातार मजबूत होते उसके प्रभाव के बीच चीन की रणनीतिक चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सीमा पर सैन्य दबाव, पाकिस्तान के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी का विस्तार… क्या चीन इन सभी मोर्चों पर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है? अमेरिका की एक नई रिपोर्ट में चीन की रणनीति को लेकर कई गंभीर दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को सीमित करने के लिए सैन्य, आर्थिक और समुद्री स्तर पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है।

दरअसल, अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एशिया की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट में भारत को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश बताया गया है। आयोग का मानना है कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव चीन की रणनीतिक योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन भारत के आसपास अपनी गतिविधियों को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका को लेकर की गई है। आयोग के अनुसार, पाकिस्तान को चीन का सैन्य समर्थन भारत के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों और तकनीकी क्षमताओं के माध्यम से सहयोग दिया। इस घटनाक्रम को भारत के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान चीन की भूमिका को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से चीन का करीबी रणनीतिक साझेदार रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, सैन्य उपकरणों की खरीद और तकनीकी साझेदारी लगातार बढ़ी है। ऐसे में भारत के लिए यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अमेरिकी रिपोर्ट में चीन की रणनीति का दूसरा बड़ा पहलू भारत-चीन सीमा से जुड़ा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव काफी बढ़ गया था। हालांकि, सीमा पर तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने के प्रयास जारी रहे हैं, लेकिन कई संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सीमा पर सैन्य दबाव बनाए रखने के साथ-साथ अपनी आधारभूत संरचना और सैन्य सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। इससे भारत को भी अपनी सीमा सुरक्षा, सैन्य तैनाती और रणनीतिक तैयारी मजबूत रखने की जरूरत पड़ती है। चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना भारत की सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

तीसरा बड़ा मोर्चा हिंद महासागर है। अमेरिकी आयोग ने चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई है। हिंद महासागर भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। चीन यहां अपनी नौसैनिक मौजूदगी, समुद्री निगरानी और बंदरगाहों से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है और भारत की समुद्री सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

चीन की रणनीति केवल सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं बताई गई है। रिपोर्ट में आर्थिक निर्भरता को भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया है। भारत कई औद्योगिक क्षेत्रों में चीन से आने वाले कच्चे माल, मशीनों और तकनीकी उपकरणों पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों में यह निर्भरता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन इन आपूर्ति व्यवस्थाओं पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल आर्थिक दबाव बनाने के लिए कर सकता है।

इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी आयोग ने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों को रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री निगरानी और विनिर्माण के क्षेत्रों में अपनी साझेदारी मजबूत करनी चाहिए। विशेष रूप से हिंद महासागर में समुद्री गतिविधियों की निगरानी और महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

हालांकि, भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता का विशेष महत्व है। भारत अलग-अलग देशों के साथ अपने संबंधों को राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे बढ़ाता है। इसलिए अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि भारत अपनी विदेश नीति के फैसले किसी दूसरे देश के अनुसार करेगा।

कुल मिलाकर, अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत के सामने मौजूद सैन्य, आर्थिक और समुद्री चुनौतियों को रेखांकित किया है। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग, सीमा पर तनाव और हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसे में भारत के लिए रक्षा उत्पादन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि एशिया में बदलते शक्ति संतुलन के बीच भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाता है।

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