मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 के पास स्थित एक मस्जिद को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए ने इस मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए इसे हटाने का निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं, मस्जिद के मुख्य द्वार पर आधिकारिक नोटिस भी चिपका दिया गया है। प्राधिकरण ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी एमआईएएल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस निर्माण को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो एमआईएएल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस आदेश के बाद मुंबई में यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
दरअसल, मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास स्थित इस मस्जिद को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया लगातार इस निर्माण को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि लगभग पांच हजार वर्ग फुट सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के मस्जिद का निर्माण किया गया है। सोमैया ने इस स्थान को संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र बताते हुए हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास किसी भी प्रकार का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए संबंधित विभागों की अनुमति आवश्यक है।
किरीट सोमैया ने दावा किया है कि वर्ष 2014 से पहले इस स्थान पर मस्जिद जैसा कोई निर्माण मौजूद नहीं था। उनके अनुसार, बाद में यहां टिन की चादरों से एक अस्थायी ढांचा तैयार किया गया और धीरे-धीरे सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जांच कराने, कथित अवैध निर्माण को हटाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की थी। हालांकि, जमीन पर कब्जे और निर्माण को लेकर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक जांच के आधार पर ही की जा सकती है।
अब इस मामले में एमएमआरडीए की ओर से जारी नोटिस ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। प्राधिकरण ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इसे हटाने का निर्देश दिया है। मस्जिद के मुख्य द्वार पर नोटिस चिपकाए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। इस आदेश में संबंधित एजेंसी को जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो एमआईएएल के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
इस पूरे मामले में अब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। प्राधिकरण की चेतावनी के बाद कंपनी को यह तय करना होगा कि वह आदेश के अनुसार क्या कार्रवाई करती है। वहीं, मस्जिद से जुड़े लोगों और अन्य संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया भी इस मामले में महत्वपूर्ण होगी। किसी भी निर्माण को हटाने से पहले संबंधित कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक नियमों का पालन किया जाना जरूरी है।
इस घटनाक्रम के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मस्जिद को जल्द हटाया जाएगा या इस आदेश को लेकर कोई कानूनी चुनौती सामने आएगी? क्या एमएमआरडीए की चेतावनी के बाद एमआईएएल तत्काल कदम उठाएगा? फिलहाल, मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित इस निर्माण को लेकर जारी नोटिस ने प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।


