अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के नतीजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईरान के साथ जारी युद्ध को रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपने रुख में नरमी दिखाने को तैयार नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर ईरान की धरती पर अमेरिकी हमले की खबर सामने आई है। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है। ऐसे में मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनावी हार के बाद भी ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का फैसला कर चुके हैं?
दरअसल, 12 नवंबर को दक्षिणी ईरान के सिरिक इलाके में एक दूरसंचार टावर पर हवाई हमला हुआ। ईरान ने इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। सिरिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां मौजूद संचार और निगरानी संबंधी ढांचे का इस्तेमाल समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया।
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया कि अमेरिकी हमले के जवाब में उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी शुरुआती चेतावनी रडार प्रणाली को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। ईरानी अधिकारियों ने इसे अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जवाब बताया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि ईरान के खिलाफ दोबारा आक्रामक कार्रवाई की गई तो उसका जवाब और अधिक कठोर होगा।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक, ईरान की ओर से बहरीन की दिशा में दो हमलावर ड्रोन भेजे गए थे, जिन्हें अमेरिकी सेना ने रास्ते में ही मार गिराया। अमेरिकी सेना ने कहा कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और न ही किसी सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा। यानी रडार नष्ट होने के ईरानी दावे और अमेरिकी बयान में बड़ा अंतर है। फिलहाल स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। 12 नवंबर को सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अब ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने और परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की संभावनाएं बनी हुई थीं।
ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी ईरान के साथ बातचीत से जुड़े प्रयासों से अपना ध्यान हटाने का निर्देश दिया है। जेडी वेंस पिछले कई महीनों से ईरान के साथ युद्धविराम और बातचीत की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे थे। अब उनके इस प्रक्रिया से पीछे हटने के बाद कूटनीतिक बातचीत को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
उधर, अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। चुनावी नतीजों के बाद ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी और आम लोगों पर आर्थिक दबाव भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बने। ट्रंप ने भी स्वीकार किया था कि ईरान युद्ध और उससे जुड़ी ईंधन कीमतों का चुनावी परिणामों पर असर पड़ा हो सकता है। हालांकि उन्होंने सैन्य कार्रवाई के अपने फैसले पर पछतावा जताने से इनकार किया।
इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। ट्रंप प्रशासन के भीतर भी ईरान को लेकर अलग-अलग विचार दिखाई दे रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो का कहना है कि आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है और फिलहाल बड़े सैन्य अभियान की आवश्यकता नहीं है। वहीं ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया है कि अमेरिका की ओर से किसी भी नए हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी अपना रुख सख्त बनाए हुए है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यहां तनाव बढ़ने का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कतर के माध्यम से दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन प्रतिबंधों, नौसैनिक नाकेबंदी और युद्धविराम की शर्तों को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
फिलहाल स्थिति यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान को लेकर अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखा है। वहीं ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में मध्य पूर्व में शांति की संभावनाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक दबाव और कूटनीतिक बातचीत का रास्ता चुनते हैं या फिर ईरान के खिलाफ एक बार फिर बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत होती है।
