फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका और इजरायल के विरोध के बावजूद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों का समर्थन किया है। भारत के इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत अकेला नहीं था, बल्कि दुनिया के 151 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। वहीं अमेरिका और इजरायल समेत केवल सात देशों ने इसका विरोध किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस प्रस्ताव में ऐसा क्या था, जिसका अमेरिका और इजरायल ने विरोध किया और भारत ने इसके समर्थन में मतदान क्यों किया?
दरअसल, 11 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इस मतदान में भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट दिया। कुल 151 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि सात देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं 11 देश ऐसे रहे, जिन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और तटस्थ रहने का फैसला किया।
प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले देशों में अमेरिका और इजरायल के अलावा कोलंबिया, पैराग्वे, पलाऊ, नाउरू और माइक्रोनेशिया शामिल रहे। दूसरी तरफ भारत सहित 151 देशों का समर्थन इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बड़े हिस्से की एकजुटता को दर्शाता है।
इस प्रस्ताव का पूरा नाम है, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार। इसे उरुग्वे ने जी-77 समूह और चीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र की दूसरी समिति में पेश किया था।
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, पानी, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देना है। प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलिस्तीनी लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें इन संसाधनों का उपयोग अपनी जरूरतों तथा विकास के लिए करने का अधिकार मिलना चाहिए।
प्रस्ताव में इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों, पूर्वी यरुशलम और सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, नुकसान और उनके क्षरण से जुड़ी गतिविधियों को रोकने की मांग की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए, जिससे वहां रहने वाली आबादी के अधिकार प्रभावित हों।
इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू मुआवजे से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि यदि इजरायल या वहां सक्रिय इजरायली बस्तियों की गतिविधियों के कारण फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा है, तो प्रभावित लोगों को उस नुकसान की भरपाई मांगने का अधिकार होना चाहिए। इसमें संसाधनों के दोहन, नुकसान, कमी या उनके खतरे में पड़ने से होने वाली क्षति को भी शामिल किया गया है।
प्रस्ताव में इजरायली बस्तियों के निर्माण और अलगाव दीवार का भी उल्लेख किया गया है। इसमें इन गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के संदर्भ में गंभीर विषय बताया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, इन गतिविधियों से फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, पानी और अन्य जरूरी संसाधनों तक पहुंच प्रभावित होती है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र की समिति ने इन मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है।
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई हैं। इसमें कब्जे वाले क्षेत्रों में कचरा और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को गलत तरीके से फेंकने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने की मांग की गई है। साथ ही पानी की पाइपलाइन, सीवेज व्यवस्था और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बंद करने पर जोर दिया गया है।
गाजा पट्टी की स्थिति को लेकर भी प्रस्ताव में चिंता जताई गई है। लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण वहां की बुनियादी सुविधाओं और नागरिक जीवन पर गंभीर असर पड़ा है। ऐसे में पुनर्निर्माण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आर्थिक और अन्य जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने की अपील की गई है, ताकि प्रभावित इलाकों में पानी, बिजली, स्वच्छता और दूसरी आवश्यक सुविधाओं को फिर से बहाल किया जा सके।
भारत के इस मतदान को फिलिस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। भारत लंबे समय से फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के समर्थन की बात करता रहा है। हालांकि भारत के इजरायल के साथ भी रक्षा, तकनीक, व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संबंध हैं। ऐसे में दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए भारत का यह मतदान उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि 11 नवंबर को हुआ मतदान संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी देने से संबंधित था। इसे पूरी संयुक्त राष्ट्र महासभा की अंतिम मंजूरी नहीं समझना चाहिए। समिति की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को महासभा के समक्ष आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाना है। इसके अलावा महासभा के इस तरह के प्रस्ताव सामान्य तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राजनीतिक और नैतिक राय व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने आप में कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश नहीं होते।
कुल मिलाकर, अमेरिका और इजरायल के विरोध के बावजूद भारत सहित 151 देशों का इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करना अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मतदान दिखाता है कि फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों, अधिकारों और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का मुद्दा आज भी वैश्विक स्तर पर कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर आगे क्या फैसला होता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की यह एकजुटता जमीनी परिस्थितियों में कितना बदलाव ला पाती है।
