भारत और मिस्र के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। दोनों देश अब संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए संदर्भ शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है। मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा 6.5 अरब डॉलर के व्यापार को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मुद्राओं में कारोबार को बढ़ावा देने और भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था यूपीआई को मिस्र की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का सुझाव भी दिया। अगर यह पहल आगे बढ़ती है, तो दोनों देशों के कारोबारियों के लिए भुगतान करना पहले से आसान हो सकता है।
रविवार, 15 नवंबर 2026 को काहिरा में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक आयोजित हुई। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र की ओर से निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने, निवेश के नए अवसर तलाशने और संभावित व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने तय किया कि संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए एक कार्य समूह बनाया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी शामिल होंगे। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव पेटल ढिल्लों के नेतृत्व में टीम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। यह टीम मिस्र के अधिकारियों के साथ मिलकर निर्धारित समय सीमा के भीतर संदर्भ शर्तों पर काम करेगी।
यहां समझना जरूरी है कि संदर्भ शर्तें यानी टीओआर किसी व्यापार समझौते की शुरुआती रूपरेखा होती हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि आगे होने वाली औपचारिक बातचीत किन विषयों पर केंद्रित होगी और समझौते में किन क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत और मिस्र के बीच व्यापार समझौता अभी हो चुका है। फिलहाल दोनों देश बातचीत की औपचारिक तैयारी कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया में यह भी देखा जाएगा कि दोनों देश किस तरह का समझौता करना चाहते हैं।
पीयूष गोयल ने बैठक में कहा कि भारत और मिस्र के बीच वर्तमान व्यापार लगभग 6.5 अरब डॉलर का है, लेकिन दोनों देशों को इससे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उनका मानना है कि बेहतर व्यापारिक व्यवस्था से दोनों देशों की कंपनियों को नए बाजार मिल सकते हैं और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिल सकती है।
इस बैठक में औषधि और स्वास्थ्य सेवाओं, इंजीनियरिंग, वाहन उद्योग, कृषि, डिजिटल तकनीक और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। भारत दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं के माध्यम से मिस्र के साथ साझेदारी बढ़ा सकता है। वहीं इंजीनियरिंग और वाहन उद्योग में दोनों देशों की कंपनियों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसर तलाशे जा सकते हैं।
कृषि क्षेत्र भी इस साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। खाद्य उत्पादों के कारोबार, कृषि तकनीक और संबंधित उद्योगों में सहयोग से दोनों देशों के व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल तकनीक और वित्तीय सेवाओं में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने की संभावनाएं हैं।
बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना रहा। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय कारोबार में कई लेनदेन अमेरिकी डॉलर के माध्यम से किए जाते हैं। ऐसे में मुद्रा विनिमय और भुगतान से जुड़ी लागत कारोबारियों के लिए अतिरिक्त खर्च पैदा कर सकती है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और मिस्र के बीच स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन बढ़ाने से व्यापारिक संबंध मजबूत हो सकते हैं और कारोबार की लागत कम करने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने बताया कि भारत और मिस्र के केंद्रीय बैंक इस दिशा में काम कर रहे हैं। यदि दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में भुगतान की व्यवस्था प्रभावी तरीके से विकसित होती है, तो कारोबारियों को हर लेनदेन में डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करना होगा।
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी भारत ने एक महत्वपूर्ण सुझाव रखा। पीयूष गोयल ने भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को मिस्र की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का विचार सामने रखा। यूपीआई के माध्यम से भारत में मोबाइल फोन की मदद से तत्काल डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। अगर भविष्य में दोनों देशों की भुगतान प्रणालियों के बीच आपसी संपर्क स्थापित होता है, तो व्यापारिक लेनदेन के साथ-साथ आम लोगों के भुगतान में भी नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। फिलहाल इसे एक प्रस्ताव के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि लागू हो चुकी व्यवस्था के रूप में।
इस पूरी पहल के पीछे दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने मिस्र को लगभग 3.87 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि मिस्र से करीब 2.60 अरब डॉलर का आयात किया गया। वहीं अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच दोनों देशों का वस्तु व्यापार 5.04 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 64 प्रतिशत अधिक था। यह आंकड़ा दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी को दर्शाता है।
पीयूष गोयल के साथ भारत से 130 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधियों और स्टार्टअप से जुड़े लोगों का बड़ा दल भी मिस्र पहुंचा है। इस दौरान भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक के साथ व्यापार मंच और स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दोनों देशों के उद्योगपतियों और कारोबारियों को एक-दूसरे के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर देना है।
मिस्र की भौगोलिक स्थिति भी भारत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वेज नहर के कारण यह देश अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के प्रमुख मार्गों में शामिल है। मिस्र के माध्यम से भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। यही वजह है कि दोनों देश केवल आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि निवेश, विनिर्माण, परिवहन और क्षेत्रीय आपूर्ति व्यवस्था में भी सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत और मिस्र के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की बातचीत कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। फिलहाल दोनों देशों ने टीओआर तैयार करने के लिए कार्य समूह बनाने पर सहमति जताई है। आने वाले समय में इसी रूपरेखा के आधार पर आगे की बातचीत होगी। यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो इससे भारतीय और मिस्र की कंपनियों के लिए बाजार तक पहुंच, निवेश और भुगतान की नई संभावनाएं खुल सकती हैं।
