नारियल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत नारियल तिलहन की श्रेणी में आता है और इसकी बिक्री फल एवं सब्जी मंडी में नहीं की जा सकती। अदालत के इस फैसले से नारियल का कारोबार करने वाले व्यापारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। खास बात यह है कि याचिकाकर्ता ने नारियल को वनस्पति विज्ञान के आधार पर फल बताते हुए फल मंडी में बेचने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
दरअसल, यह मामला गाजियाबाद की मेसर्स थ्री स्टार फ्रूट कंपनी से जुड़ा है। कंपनी ने साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में हरे नारियल की बिक्री करने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए कंपनी ने अदालत में याचिका दाखिल की थी और कृषि उपज मंडी अधिनियम 1964 के तहत नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखे जाने को भी चुनौती दी थी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने की। 12 नवंबर को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार नारियल एक फल है। इसका इस्तेमाल खाने और पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसलिए इसे फल एवं सब्जी मंडी में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए।
कंपनी ने यह भी बताया कि वह वर्ष 2003 से मंडी में नारियल का कारोबार कर रही है और पहले अधिकारियों की ओर से उसे इसकी बिक्री की अनुमति भी दी गई थी। हालांकि, राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 30 जनवरी 1995 को किए गए संशोधन के तहत नारियल को तिलहन की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। इसलिए इसकी बिक्री निर्धारित नियमों और शुल्क के अनुसार संबंधित खाद्यान्न मंडी में ही की जा सकती है।
सरकार के अनुसार, गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित खाद्यान्न मंडी में निर्धारित शुल्क चुकाकर नारियल का कारोबार किया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि किसी कृषि उपज का वर्गीकरण केवल उसकी वनस्पति पहचान के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि उसके व्यावसायिक उपयोग और बाजार में उसकी पहचान भी महत्वपूर्ण होती है।
पीठ ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि हरे नारियल का सेवन फल के रूप में किया जाता है, जबकि सूखे नारियल से तेल निकाला जाता है। इसलिए केवल हरे नारियल के फल के रूप में इस्तेमाल होने के आधार पर पूरी श्रेणी को व्यावसायिक रूप से फल नहीं माना जा सकता।
अदालत ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पहले अधिकारियों की ओर से किसी तरह की निष्क्रियता रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यापारी को कानून के विपरीत कारोबार जारी रखने का अधिकार मिल जाएगा। यानी पहले अनुमति मिलने या कार्रवाई नहीं होने के आधार पर व्यापारी कानून में निर्धारित वर्गीकरण को चुनौती नहीं दे सकता।
इस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1995 में किए गए वर्गीकरण को वैध ठहराते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले से नारियल के कारोबार और उसकी मंडी में बिक्री को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है।


