सरकारी खरीद में कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को बार-बार ठेके मिलने और नए विक्रेताओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के आरोपों पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पोर्टल को विक्रेताओं की कथित साठगांठ और खरीद आदेशों के वितरण से जुड़े अपने आंतरिक आकलन के निष्कर्ष साझा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि केवल किसी जानकारी को व्यावसायिक रूप से गोपनीय बता देना, उसे आरटीआई के तहत देने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।
सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने अपने आदेश में GeM को निर्देश दिया कि विक्रेताओं की आपसी मिलीभगत, बार-बार एक ही विक्रेता या विक्रेताओं के समूह को खरीद आदेश मिलने और नए विक्रेताओं के लिए अवसर सीमित होने से संबंधित उपलब्ध रिपोर्ट, समीक्षा और जोखिम आकलन के निष्कर्षों पर आवेदक को स्पष्ट तथा बिंदुवार जवाब दिया जाए।
दरअसल, गौतम महंता नाम के आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत GeM से इन आकलनों की प्रतियां मांगी थीं। उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि क्या सरकारी खरीद और निविदाओं के लिंक चुनिंदा विक्रेताओं को भेजने के लिए किसी विशेष सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है।
जवाब में GeM ने बताया था कि वह एक ही विक्रेता या विक्रेताओं के समूह को बार-बार खरीद आदेश मिलने के मामलों का आंतरिक विश्लेषण करता है। हालांकि, संबंधित रिपोर्टों को व्यावसायिक रूप से गोपनीय और बाजार के लिहाज से संवेदनशील बताते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था। इसके लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) का हवाला दिया गया था।
लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने इस तर्क पर सवाल उठाए। आयोग का कहना है कि GeM यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि जानकारी सार्वजनिक करने से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति पर किस तरह प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केवल गोपनीयता का हवाला देकर सूचना रोकना उचित नहीं है।
GeM ने यह भी बताया कि उसके पोर्टल पर अब तक 3 लाख 36 हजार 904 अलग-अलग विक्रेताओं को खरीद आदेश मिल चुके हैं। हालांकि, पोर्टल के पास निविदाओं में भाग लेने वाले अलग-अलग विक्रेताओं की संख्या और कुल सरकारी खरीद में कुछ विक्रेताओं की हिस्सेदारी का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
विक्रेताओं की मिलीभगत रोकने के उपायों पर GeM ने कहा कि आधिकारिक माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों की जांच की जाती है और ऐसी गतिविधियों में शामिल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा खरीदारों को निविदाओं में भाग लेने वाले विक्रेताओं के आपसी नेटवर्क की जानकारी देखने की सुविधा दी गई है, ताकि संभावित साठगांठ की पहचान की जा सके।
मामले में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की ओर से GeM के माध्यम से की गई सालाना खरीद के आंकड़ों का मुद्दा भी उठा। GeM ने पहले इन आंकड़ों को देने से इनकार करते हुए आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) का हवाला दिया था। सुनवाई के दौरान धारा 8(1)(ए) के तहत भी छूट का दावा किया गया। आयोग ने इस संबंध में पर्याप्त कारण नहीं पाए और संशोधित तथा स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया।
आयोग ने कहा है कि यदि किसी सूचना को रोका जाता है, तो उसके लिए संबंधित कानूनी प्रावधान और ठोस कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए।
गौरतलब है कि GeM के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में इस पोर्टल के माध्यम से 5 लाख 42 हजार करोड़ रुपये के सरकारी खरीद आदेश दर्ज किए गए थे। ऐसे में केंद्रीय सूचना आयोग का यह आदेश सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और विक्रेताओं के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


