मुंबई में रहने वाले लोगों और हाउसिंग सोसायटियों के लिए कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाने वाली सोसायटियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी ने कचरा प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था जारी की है, जिसके तहत कुछ श्रेणियों में हर महीने 235 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है।
बीएमसी ने इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए घरों और हाउसिंग सोसायटियों को कचरे को उसी स्थान पर अलग-अलग करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत कचरे को चार श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गीला कचरा, सूखा कचरा और अन्य प्रकार का कचरा आपस में न मिले, ताकि उसका उचित निपटारा और पुनर्चक्रण किया जा सके।
यह कदम एक अप्रैल 2026 से लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत उठाया गया है। बीएमसी ने बल्क वेस्ट जनरेटर यानी बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली संस्थाओं और हाउसिंग सोसायटियों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत बड़ी सोसायटियों को अपने यहां पैदा होने वाले कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी उठानी होगी।
नई व्यवस्था में राहत की बात यह है कि जो हाउसिंग सोसायटियां अपने गीले कचरे का निपटारा खुद करेंगी और उसे परिसर में ही वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करेंगी, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। यानी कचरे का सही प्रबंधन करने वाली सोसायटियों को आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा। इसके जरिए बीएमसी लोगों को कचरे के निपटारे में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।
वहीं, जिन सोसायटियों के पास गीले कचरे को खुद प्रोसेस करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, उनके लिए अलग नियम और शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसी व्यवस्था के तहत 235 रुपये मासिक शुल्क का प्रावधान चर्चा में है। हालांकि, यह शुल्क किन श्रेणियों और किन परिस्थितियों में लागू होगा, इसकी जानकारी संबंधित बीएमसी दिशा-निर्देशों के अनुसार देखना जरूरी है।
दरअसल, मुंबई जैसे बड़े महानगर में रोजाना भारी मात्रा में कचरा पैदा होता है। इसका उचित निपटारा करना नगर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अगर गीले और सूखे कचरे को एक साथ फेंका जाता है, तो उसका पुनर्चक्रण करना मुश्किल हो जाता है और कचरे के पहाड़ बढ़ते चले जाते हैं। इसी समस्या को कम करने के लिए कचरे को स्रोत पर ही अलग करने की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जा रहा है।
इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया था। तीन नवंबर 2026 को अदालत ने बीएमसी को मुंबई की हाउसिंग सोसायटियों तक कचरे को उसके स्रोत पर अलग करने की अनिवार्यता की जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया था। इसके बाद नगर निगम ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर नई व्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया तेज की है।
अब मुंबई के लोगों और हाउसिंग सोसायटियों को इन नए नियमों के अनुसार अपनी कचरा प्रबंधन व्यवस्था तैयार करनी होगी। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीएमसी इन नियमों को किस तरह लागू करती है और इसका आम नागरिकों के मासिक खर्च पर कितना असर पड़ता है।


