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दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर बड़ा प्रहार! 25 हजार से ज्यादा गाड़ियों के चालान, 2,446 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, करोड़ों का जुर्माना

दिल्ली की जहरीली हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सड़कों पर दौड़ने वाले प्रदूषणकारी वाहनों से लेकर नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों तक, सरकार की कार्रवाई तेज हो गई है। आंकड़े इतने बड़े हैं कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नवंबर के शुरुआती 17 दिनों में ही बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के चल रहे 25 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए हैं, जबकि हजारों वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस भेज दिया गया है।

दरअसल, दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए उठाए गए कदमों और अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया। अधिकारियों के मुताबिक, एक नवंबर से 17 नवंबर के बीच वैध प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले 25,610 वाहनों के चालान काटे गए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

इसके अलावा दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की भी सख्ती से जांच की जा रही है। इस दौरान भारत स्टेज छह यानी बीएस-छह मानक से नीचे के 30,742 वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से वापस भेज दिया गया। इन वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सरकार का उद्देश्य ऐसे वाहनों के प्रवेश को रोकना है, जो पुराने उत्सर्जन मानकों के कारण वातावरण में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।

कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। अधिकारियों के अनुसार, नवंबर के शुरुआती पखवाड़े में 2,817 वाहनों के चालान काटे गए और उन पर कुल 5 करोड़ 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यानी प्रदूषण फैलाने वाले वाहन अब केवल चेतावनी देकर नहीं छोड़े जा रहे, बल्कि आर्थिक दंड के जरिए भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

वहीं पुराने और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, जनवरी से 16 नवंबर तक 41,659 पुराने प्रदूषणकारी वाहन जब्त किए गए, जबकि 64,800 वाहनों को कबाड़ में भेजा गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि राजधानी में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

इस पूरी कार्रवाई में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों यानी एएनपीआर कैमरों के माध्यम से वाहनों की पहचान की जा रही है। इन कैमरों ने पिछले 12 महीनों में बीएस-तीन या उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले 7,055 पुराने वाहनों की पहचान की है। इससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ने में प्रशासन को मदद मिल रही है।

इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। जारी विवरण के शीर्षक में 2,446 फैक्ट्रियों को बंद किए जाने का उल्लेख है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन इकाइयों के बंद होने की अवधि और कार्रवाई के कारणों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।

फिलहाल दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए वाहनों की जांच, चालान, पुराने वाहनों की जब्ती और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सख्त कार्रवाइयों से दिल्ली की हवा वास्तव में साफ हो पाएगी? क्योंकि प्रदूषण का असर केवल सड़कों पर चलने वाले वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधियां और अन्य स्रोत भी इसमें योगदान देते हैं। आने वाले दिनों में सरकार की इन कोशिशों का कितना असर दिखाई देता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

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