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टोक्यो में राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान! मिसाइल और अंडरवाटर तकनीक पर साथ आएंगे भारत-जापान, रक्षा सहयोग को मिलेगी नई ताकत

दुनिया में तेजी से बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब दोनों देश केवल सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मिसाइल तकनीक, समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा समय में भारत और जापान के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।

दरअसल, भारत और जापान के बीच चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। इसे सामान्य तौर पर टू प्लस टू संवाद कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। वहीं जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा, विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े सहयोग को नई मजबूती देना था।

बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाली विशेष तकनीकों और उन्नत मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही दोनों देश समुद्री सुरक्षा से जुड़े अपने संबंधों को भी और गहरा करेंगे। इस सहयोग के तहत आधुनिक रक्षा तकनीक के विकास, अनुसंधान और आपसी सैन्य समन्वय को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में यह साझेदारी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में मिसाइल प्रणालियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत और जापान के बीच तकनीकी सहयोग से रक्षा अनुसंधान और आधुनिक सैन्य क्षमताओं को विकसित करने के नए अवसर खुल सकते हैं।

वहीं समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। इसमें पानी के नीचे निगरानी, समुद्री सुरक्षा और आधुनिक नौसैनिक क्षमताओं से संबंधित तकनीकों पर सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं शामिल हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को देखते हुए दोनों देश इस क्षेत्र में आपसी तालमेल को महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक परिस्थितियों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय कई बड़े झटकों और अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। दो बड़े जारी संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और कोविड-19 महामारी के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभावों ने वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित किया है।

जयशंकर ने विशेष रूप से कनेक्टिविटी, संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के बढ़ते हथियारीकरण की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि वैश्विक स्तर पर व्यापार, संसाधनों और आपूर्ति व्यवस्था को रणनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में भारत और जापान को मिलकर उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना होगा।

इस दौरान दोनों भारतीय मंत्रियों ने अपने जापानी समकक्षों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बातचीत भी की। इन बैठकों में रक्षा सहयोग, विदेश नीति, तकनीकी साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

गौरतलब है कि भारत और जापान के संबंध पिछले कई वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है।

फिलहाल टोक्यो में हुई यह बैठक भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना होगा कि मिसाइल और समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को लेकर बनी सहमति कितनी तेजी से वास्तविक परियोजनाओं में बदलती है और आने वाले समय में दोनों देश रक्षा क्षेत्र में किस स्तर तक एक साथ आगे बढ़ते हैं।

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