तमिलनाडु की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में अहम अंतरिम आदेश देते हुए 24 नवंबर 2026 को पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के स्तंभ ‘दीपाथून’ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल इस वर्ष के लिए एक बार की व्यवस्था है। इसे भविष्य में किसी स्थायी धार्मिक या पारंपरिक अधिकार का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि दीप प्रज्वलन के लिए केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधियों और आवश्यक सरकारी अधिकारियों को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी। आम लोगों को इस स्थान तक जाने की इजाजत नहीं होगी। अदालत ने प्रशासन को सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दीप प्रज्वलन के दौरान किसी तरह का जुलूस, सार्वजनिक जमावड़ा, नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं होगा। समारोह पूरा होने के तुरंत बाद अधिकृत टीम को वहां से वापस लौटना होगा। इसके साथ ही पहाड़ी पर किसी तरह का स्थायी निर्माण, खुदाई या संरचनात्मक बदलाव करने की भी अनुमति नहीं दी गई है।
दरअसल, यह पूरा विवाद मदुरै स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर की कार्तिगई दीपम परंपरा से जुड़ा है। कई दशकों से यह दीपक पहाड़ी के निचले हिस्से में उचि पिल्लयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं ने पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपाथून नामक पत्थर के स्तंभ पर भी दीप जलाने की अनुमति मांगी थी। यह स्थान हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
इस स्थान को लेकर मंदिर प्रशासन, श्रद्धालुओं और दरगाह पक्ष के बीच अधिकार तथा परंपरा को लेकर विवाद चल रहा है। दरगाह पक्ष ने अदालत में दावा किया था कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर उसका अधिकार है और वहां दीप जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने भी इस मांग का विरोध करते हुए दलील दी थी कि पत्थर के इस स्तंभ पर दीप जलाने की परंपरा स्थापित नहीं है और इससे देशभर में मौजूद सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक स्वरूप दिए जाने से जुड़ी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।
इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने दीपाथून पर दीप जलाने की अनुमति देने वाले आदेश पारित किए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस फैसले के संबंधित निर्देशों पर रोक लगा दी है और 24 नवंबर को दीप जलाने की सीमित अनुमति दी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसका यह आदेश न तो दीपाथून पर दीप जलाने की किसी स्थापित परंपरा को मान्यता देता है और न ही वहां किसी व्यक्ति, संस्था या धार्मिक समुदाय के स्थायी अधिकार का फैसला करता है। पहाड़ी के स्वामित्व, परंपरा और धार्मिक अधिकारों से जुड़े सवालों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
अदालत ने इस व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी है और समारोह के तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में आगे की सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। फिलहाल 24 नवंबर को होने वाला दीप प्रज्वलन समारोह कड़ी सुरक्षा और अदालत की निर्धारित शर्तों के बीच संपन्न होगा।
इस फैसले के बाद अब सभी की नजर 24 नवंबर पर है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके दौरान कानून-व्यवस्था और अदालत के निर्देशों का पालन भी प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी।


