दुनिया की तीन सबसे बड़ी शक्तियों के नेता एक साथ बैठे, करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई और फिर सामने आया शांति का एक ऐसा दस्तावेज, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन क्या इस मुलाकात से वास्तव में दुनिया में शांति का नया रास्ता खुलेगा या फिर यह केवल एक कूटनीतिक संदेश बनकर रह जाएगी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शेनझेन में हुई पहली त्रिपक्षीय बैठक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। खास बात यह है कि इस मुलाकात की तुलना वर्ष 1945 के ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन से की जा रही है।
दरअसल, तीनों नेताओं की इस बैठक में परमाणु हथियारों के खतरे, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक लगभग 80 से 90 मिनट तक चली। दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के नेताओं का एक मंच पर आना अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
बैठक के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई तीनों देशों की संयुक्त शांति घोषणा। इसमें अमेरिका, चीन और रूस ने दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही कभी लड़ा जाना चाहिए। तीनों देशों ने परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिमों को कम करने और इस दिशा में आपसी बातचीत करने पर सहमति जताई। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई। तीनों देशों ने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई।
अब सवाल उठता है कि आखिर इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से क्यों की जा रही है? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। फरवरी 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन याल्टा में एक साथ मिले थे। उस समय इन तीनों देशों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में सहयोग किया था। आठ दिनों तक चली इस बैठक में युद्ध के बाद यूरोप की सीमाओं, जर्मनी के भविष्य और नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हुए थे।
शेनझेन की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी वर्ष 1945 का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में विजयी रहे इन तीन देशों की अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने की जिम्मेदारी है। लेकिन दोनों बैठकों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर भी है। याल्टा सम्मेलन के तीनों नेता उस समय युद्ध के सहयोगी थे, जबकि आज ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन के देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा मौजूद है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध है। अमेरिका, चीन और रूस की इस संघर्ष को लेकर अलग-अलग रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं। इसके बावजूद शेनझेन में जारी संयुक्त घोषणा में यूक्रेन युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ईरान से जुड़े संघर्ष का भी इस दस्तावेज में जिक्र नहीं है। यही वजह है कि इस बैठक के वास्तविक परिणामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
बैठक से कुछ दिन पहले क्रीमिया को मुख्य रूस से जोड़ने वाले केर्च पुल को लेकर भी यूक्रेन के हमलों और नुकसान की खबरें सामने आई थीं। ऐसे समय में याल्टा का ऐतिहासिक संदर्भ इस पूरी घटना को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। याल्टा वही स्थान है जहां 1945 में दुनिया की तत्कालीन प्रमुख शक्तियों ने युद्ध के बाद की व्यवस्था पर चर्चा की थी। वहीं आज क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
फिलहाल इस मुलाकात से परमाणु जोखिम कम करने, ऊर्जा सहयोग और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता जरूर खुला है, लेकिन यूक्रेन जैसे बड़े विवादों पर कोई साझा समाधान सामने नहीं आया है। इसलिए इस बैठक को तत्काल वैश्विक शांति का निर्णायक समझौता कहना जल्दबाजी होगी। असली परीक्षा अब इस बात की होगी कि तीनों देश अपनी संयुक्त घोषणा को वास्तविक कदमों में कितना बदलते हैं और क्या आने वाले समय में उनके बीच विश्वास तथा सहयोग बढ़ पाता है। दुनिया की निगाहें अब इसी पर टिकी हैं कि शेनझेन की यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत करेगी या फिर इतिहास में केवल एक प्रतीकात्मक बैठक बनकर रह जाएगी।


