यूक्रेन युद्ध के बीच एस्टोनिया में करीब 768 करोड़ रुपये की एक बड़ी रक्षा डील को लेकर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन को आर्टिलरी शेल यानी तोप के गोले उपलब्ध कराने के लिए किए गए इस सौदे में वित्तीय अनियमितता, भुगतान और सप्लाई में देरी जैसे गंभीर सवाल उठे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हैनो पेवकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पेवकुर ने इस पूरे मामले की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए बुधवार को इस्तीफे की घोषणा की। वह वर्ष 2022 से एस्टोनिया के रक्षा मंत्री के पद पर थे और अब इस संवेदनशील रक्षा खरीद को लेकर सामने आई आलोचनाओं के बाद उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है।
यह पूरा मामला करीब 70 मिलियन यूरो यानी लगभग 768 करोड़ रुपये की आर्टिलरी शेल खरीद डील से जुड़ा है। यह सौदा इटली में रजिस्टर्ड कंपनी डेटासेल SRL के साथ किया गया था। खास बात यह है कि डेटासेल SRL को वर्ष 2024 में भारत की कंपनी नेको डिफेंस म्यूनिशंस ने खरीद लिया था। यही वजह है कि एस्टोनिया की रक्षा डील में भारतीय कंपनी का नाम भी सामने आया है और इस पूरे मामले ने भारत से जुड़े कारोबारी पक्ष को भी चर्चा में ला दिया है।
विवाद की शुरुआत वर्ष 2024 में एस्टोनिया के सेंटर फॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स और डेटासेल SRL के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट से हुई। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के लिए आर्टिलरी शेल की खरीद करना था। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध में यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला-बारूद की जरूरत रही है। खासकर आर्टिलरी शेल की कमी यूक्रेनी सेना के लिए लगातार बड़ी चुनौती रही है। इसी जरूरत को देखते हुए एस्टोनिया ने यूक्रेन के लिए गोला-बारूद की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह खरीद प्रक्रिया शुरू की थी।
रिपोर्टों के अनुसार, इस खरीद के लिए यूरोपीय संघ की यूरोपियन पीस फैसिलिटी के फंड का इस्तेमाल किया गया था। इस व्यवस्था के तहत संबंधित कंपनी को बड़ी रकम एडवांस के तौर पर दी गई। बताया गया है कि कुल एडवांस भुगतान अंततः करीब 70 मिलियन यूरो तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद इस सौदे की प्रक्रिया, भुगतान और गोला-बारूद की आपूर्ति को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। एस्टोनिया के नेशनल ऑडिट ऑफिस की आलोचनात्मक रिपोर्टों ने भी रक्षा खरीद की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए।
ऑडिट रिपोर्टों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ता गया और विपक्ष ने भी रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा। सवाल यह था कि इतनी बड़ी रकम का भुगतान किस प्रक्रिया के तहत किया गया और क्या इस डील में पर्याप्त सुरक्षा जांच तथा वित्तीय निगरानी की गई थी। मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील था क्योंकि यह सिर्फ सामान्य सरकारी खरीद नहीं थी, बल्कि यूक्रेन युद्ध के बीच सैन्य इस्तेमाल के लिए गोला-बारूद की खरीद से जुड़ा हुआ था। ऐसे में किसी भी तरह की देरी या वित्तीय गड़बड़ी का असर सीधे यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था और यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता पर पड़ सकता है।
रक्षा मंत्री हैनो पेवकुर ने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि एस्टोनिया की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की परियोजना नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में पूरे रक्षा क्षेत्र की राजनीतिक जिम्मेदारी लेना उनका दायित्व है और इसलिए उन्होंने सही समय पर रक्षा मंत्री का पद प्रधानमंत्री को सौंपने का फैसला किया है। उनके इस बयान को राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय कंपनी का नाम सामने आने के बावजूद यह जरूरी है कि आरोपों और किसी कंपनी की जिम्मेदारी के बीच अंतर किया जाए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विवाद मुख्य रूप से एस्टोनिया की रक्षा खरीद प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस भुगतान और सप्लाई से जुड़े सवालों को लेकर है। किसी कंपनी का नाम विवाद में आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसने कोई अपराध या वित्तीय अनियमितता की है। मामले की वास्तविक जिम्मेदारी और किसी संभावित नियम उल्लंघन का निर्धारण संबंधित जांच और आधिकारिक निष्कर्षों से ही होगा।
यूक्रेन युद्ध के बीच सामने आया यह मामला यूरोप में रक्षा खरीद की बढ़ती चुनौतियों को भी दिखाता है। रूस के साथ युद्ध के कारण यूक्रेन को लगातार हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी सैन्य खरीद में पारदर्शिता, सुरक्षा जांच और समय पर सप्लाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एस्टोनिया में 768 करोड़ रुपये की इस डील को लेकर उठा विवाद अब सिर्फ एक रक्षा सौदे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने सरकार की जवाबदेही और यूरोपीय सैन्य सहायता व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रक्षा मंत्री का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि मामला राजनीतिक रूप से कितना गंभीर हो चुका है।
