मेरठ की क्रांति धरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं की हैं। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश के हजारों सैनिक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त सम्मान राशि और वार्षिकी को दोगुना करने का ऐलान किया है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों को स्टाम्प शुल्क में अधिक छूट देने तथा शहीद परिवारों के सदस्यों को उनके घर के नजदीक नौकरी उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है।
दरअसल, मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर जवानों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सैनिक अपना जीवन देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे में उनके परिवारों की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ मेरठ की धरती से सैनिक परिवारों के हित में तीन महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री की पहली बड़ी घोषणा वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली सम्मान राशि और वार्षिकी को दोगुना करने से जुड़ी है। अभी तक परमवीर चक्र विजेताओं को 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3 लाख 12 हजार रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब सरकार ने इन दोनों राशियों को दोगुना करने का ऐलान किया है। यानी नई व्यवस्था लागू होने के बाद परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त सम्मान राशि और वार्षिक सहायता दोनों में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
इसी तरह महावीर चक्र विजेताओं को अभी 31 लाख रुपये एकमुश्त और 2 लाख 37 हजार रुपये वार्षिकी मिलती है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार इन राशियों को भी दोगुना किया जाएगा। वीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली 20 लाख 80 हजार रुपये की एकमुश्त राशि और 1 लाख 37 हजार रुपये वार्षिकी में भी दोगुनी बढ़ोतरी की जाएगी।
वहीं अशोक चक्र विजेताओं के लिए भी सरकार ने सम्मान राशि बढ़ाने का फैसला किया है। अभी उन्हें 32 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और 1 लाख 50 हजार रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब इन दोनों राशियों को दोगुना करने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में कीर्ति चक्र विजेताओं को मिलने वाली 19 लाख 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि और 1 लाख 30 हजार रुपये वार्षिकी भी दोगुनी की जाएगी।
मुख्यमंत्री की दूसरी बड़ी घोषणा स्टाम्प शुल्क में छूट से संबंधित है। सरकार पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को जमीन या संपत्ति की खरीद से जुड़े मामलों में स्टाम्प शुल्क में राहत देने की व्यवस्था का विस्तार करेगी। इसका उद्देश्य सैनिक परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और उन्हें संपत्ति खरीदने के दौरान अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना है। हालांकि इस छूट की नई सीमा और लागू होने से जुड़ी विस्तृत शर्तों का आधिकारिक आदेश सामने आने के बाद ही पूरी जानकारी स्पष्ट होगी।
तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा शहीद सैनिकों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद परिवारों के पात्र सदस्यों को उनके घर के नजदीक नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे शहीद परिवारों को रोजगार के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की परेशानी से राहत मिल सकेगी। साथ ही परिवार के सदस्य अपने घर और अन्य जिम्मेदारियों के बीच बेहतर तालमेल बना सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जवानों का त्याग और बलिदान हमेशा सम्मान के योग्य है। सरकार का प्रयास है कि सैनिकों के साथ-साथ उनके परिवारों को भी सम्मानजनक जीवन और जरूरी सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि देश के वीर जवानों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
मेरठ में हुई इन घोषणाओं को उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासतौर पर वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी होने से सम्मानित सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं स्टाम्प शुल्क में राहत और शहीदों के आश्रितों को घर के नजदीक नौकरी देने की व्यवस्था से परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
अब सबसे अहम बात यह होगी कि इन तीनों घोषणाओं को लागू करने के लिए शासनादेश कब जारी होता है और नई व्यवस्था किस तारीख से प्रभावी होगी। इससे प्रदेश के पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं और शहीद परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
