उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में मौजूद नहीं हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कहां गायब हो गए? क्या इसके पीछे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया है या फिर पंचायत और विधानसभा की अलग-अलग मतदाता सूचियों को लेकर लोगों में पैदा हुआ भ्रम इसकी वजह बना? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए इसकी वजह बताई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस समस्या को लेकर प्रदेशव्यापी मतदाता जोड़ो अभियान शुरू करने का फैसला किया है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले प्रदेश की मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में उनका नाम नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीर बताते हुए निर्वाचन आयोग के सामने भी यह मुद्दा उठाया है।
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, इसके पीछे एक बड़ी वजह पंचायत और विधानसभा चुनाव की अलग-अलग मतदाता सूचियों को लेकर पैदा हुआ भ्रम है। उन्होंने बताया कि जब प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का काम भी शुरू हो गया था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोगों को लगा कि उनका नाम केवल एक ही मतदाता सूची में होना जरूरी है। इसी भ्रम में उन्होंने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता भी उस समय लोगों को यह बात ठीक से नहीं समझा पाए कि पंचायत और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियां अलग-अलग होती हैं। दोनों सूचियों में नाम दर्ज कराने के लिए अलग प्रक्रिया होती है। इसी कारण बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनका नाम एक सूची में मौजूद है, लेकिन दूसरी सूची में नहीं है।
मुख्यमंत्री ने इस मामले में कुछ आंकड़ों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, लगभग 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं मिल रहे। इसके अलावा करीब 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाताओं का भी उन्होंने जिक्र किया, जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग साढ़े चार लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल नहीं होने की बात कही गई है।
इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग से भी हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि जो लोग वास्तव में मतदान करने के पात्र हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए। वहीं जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो नियमों के अनुसार मतदाता बनने के पात्र नहीं हैं, उनके नाम हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए।
इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में मतदाता जोड़ो अभियान को तेज करने का फैसला किया है। पार्टी अगले एक महीने तक प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम किसी कारण से विधानसभा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। पार्टी कार्यकर्ता पात्र मतदाताओं को आवेदन की प्रक्रिया समझाएंगे और उनका नाम सूची में जुड़वाने में सहायता करेंगे।
मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें और अगले एक महीने तक पूरी ताकत के साथ बूथ स्तर पर काम करें। इसके लिए जिला स्तर से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
इस अभियान में दूसरे राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोगों को भी शामिल करने की बात कही गई है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो रोजगार और कामकाज के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रहते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों से संपर्क करने और उनकी मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। जिन पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने में मदद की जाएगी।
हालांकि इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं का आंकड़ा उनका दावा है। निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों में धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या का ऐसा आधिकारिक वर्गीकरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों के बीच अंतर को समझने के लिए उनके मिलान की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। ऐसे में वास्तविक स्थिति संबंधित सूचियों के सत्यापन और निर्वाचन आयोग की जानकारी सामने आने के बाद और स्पष्ट होगी।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा करते हुए इसकी वजह पंचायत और विधानसभा की अलग-अलग सूचियों को लेकर पैदा हुआ भ्रम बताया है, वहीं बीजेपी ने हर बूथ पर मतदाता जोड़ो अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि इस अभियान के दौरान कितने पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ पाते हैं और निर्वाचन आयोग की जांच में इस पूरे मामले को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।
