भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार समझौते की बातचीत अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि व्यापार समझौते के तहत उसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ यानी आयात शुल्क के मामले में बेहतर लाभ मिल सकता है। अगर यह समझौता तय योजना के मुताबिक पूरा होता है तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ा फायदा मिल सकता है। खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा होगा और किन क्षेत्रों में भारतीय कारोबार को नई ताकत मिल सकती है?
दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर पिछले काफी समय से बातचीत चल रही है। दोनों देश व्यापार को बढ़ाने, आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम करने और बाजार तक पहुंच आसान बनाने के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। अब इस बातचीत के बीच अमेरिकी पक्ष की ओर से भारत को आश्वासन दिया गया है कि उसे समान आर्थिक परिस्थितियों वाले प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ के मामले में बेहतर स्थिति मिल सकती है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका ने भारत को यह भरोसा दिया है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारतीय उत्पादों को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर शुल्क संबंधी लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इसका वास्तविक फायदा अंतिम टैरिफ ढांचे पर निर्भर करेगा। यानी किन उत्पादों पर कितना शुल्क लगाया जाएगा और किन वस्तुओं को कितनी छूट मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी समझौते की शर्तें सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
भारत सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस समझौते के पहले चरण को पूरा करना है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए को लेकर भी बातचीत जारी है। इसका उद्देश्य केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर शुल्क कम करना नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को अधिक मजबूत और व्यापक बनाना है।
इस समझौते को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी सकारात्मक संकेत दे चुके हैं। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत में अधिकांश मुद्दों पर प्रगति हुई है और दोनों पक्ष समझौते को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अभी सहमति बनना बाकी है। ऐसे में अंतिम समझौते की घोषणा होने तक इसकी शर्तों को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा मिल सकता है? दरअसल, अमेरिका भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। भारतीय कंपनियां अमेरिका को कपड़ा, दवाइयां, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण और कई अन्य वस्तुओं का निर्यात करती हैं। अगर भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी आयात शुल्क प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम होता है तो भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद अधिक आकर्षक कीमतों पर बेचने का अवसर मिल सकता है।
इसका सीधा फायदा कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग क्षेत्र और छोटे तथा मध्यम कारोबारियों को मिलने की संभावना है। खासकर उन कंपनियों के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण हो सकता है, जो अमेरिका के बाजार में चीन, वियतनाम और दूसरे निर्यातक देशों से मुकाबला करती हैं।
दूसरी तरफ अमेरिका की भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में दिलचस्पी है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहां ऊर्जा, तकनीक, विमानन, कृषि उत्पाद और औद्योगिक वस्तुओं की मांग मौजूद है। व्यापार समझौते के जरिए अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है।
हालांकि, इस समझौते के रास्ते में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। कृषि और डेयरी उत्पादों का बाजार, औद्योगिक शुल्क, डिजिटल व्यापार और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा जैसे विषय दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत चाहता है कि उसके किसानों, छोटे कारोबारियों और घरेलू उद्योगों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वहीं अमेरिका अपने उत्पादों और कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में अधिक अवसर चाहता है।
यही वजह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में टैरिफ का ढांचा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बना हुआ है। भारत को मिलने वाले प्रतिस्पर्धी लाभ की वास्तविक तस्वीर तभी सामने आएगी, जब अंतिम समझौते में उत्पादवार शुल्क और छूट का विवरण जारी होगा।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों का असर केवल आयात और निर्यात तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच निवेश, तकनीक, रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे में व्यापार समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।
फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और भारत चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि भारत और अमेरिका कब इस समझौते को अंतिम रूप देते हैं और भारतीय उत्पादों को वास्तव में कितनी टैरिफ राहत मिलती है। अगर बातचीत सफल रहती है तो आने वाले समय में भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना पहले से आसान हो सकता है।
