क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक गलत फैसला पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है? ईरान की संसद से आया ताजा बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अब वह न युद्ध और न शांति वाली स्थिति में लंबे समय तक रहने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका ने दोबारा हमला करने की गलती की, तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है।
दरअसल, ईरान की संसद के अध्यक्ष और अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान के प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने रविवार को संसद के खुले सत्र में अमेरिका को लेकर बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अब अनिश्चितता की स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका चाहे बातचीत का रास्ता चुने या फिर युद्ध का, ईरान दोनों परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान की सात शर्तें मान लेता है, तो समझौते के दरवाजे खुल सकते हैं।
कालीबाफ ने अमेरिका को सीधा संदेश देते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन ने एक और गलती की, तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं युद्ध के मैदान का भूगोल तय करेंगी। उनके इस बयान को अमेरिका के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ईरान का कहना है कि वह किसी भी नई सैन्य कार्रवाई का जवाब देने की क्षमता रखता है और अब उसकी प्रतिक्रिया पहले की तरह सीमित नहीं रहेगी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान की वे सात शर्तें क्या हैं, जिनके पूरा होने पर वह अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार हो सकता है? ईरान की मांगों में युद्ध समाप्त करना, अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध हटाना, विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना और ईरान के बंदरगाहों पर लगी समुद्री नाकेबंदी समाप्त करना जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में ईरान पर हमला नहीं होने की गारंटी, होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी व्यवस्था और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई भी महत्वपूर्ण मांगों में शामिल बताई गई हैं। हालांकि, इन सात शर्तों की अंतिम आधिकारिक सूची को लेकर स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भी स्थिति को और दिलचस्प बना दिया है। ट्रंप कभी ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई की धमकी देते हैं, तो कभी बातचीत और तनाव कम करने के संकेत देते हैं। इसी बीच सऊदी अरब और तुर्की की ओर से भी दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जाने की चर्चा है। इन देशों की सलाह के बाद ट्रंप ने हमले को टालने के संकेत दिए हैं, हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय की पुष्टि होना जरूरी है।
इस पूरे घटनाक्रम में होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है, तो उसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के कई देशों में तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
भारत के लिए भी यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति पैदा होने पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर परिवहन, उद्योग और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
ईरान के ताजा बयान से स्पष्ट है कि तेहरान अब अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। वहीं अमेरिका के सामने भी कूटनीतिक और सैन्य विकल्पों को लेकर चुनौती बनी हुई है। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत सफल होती है, तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। लेकिन अगर समझौते का रास्ता बंद होता है और सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होती है, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या अमेरिका ईरान की सात शर्तों पर विचार करेगा? क्या दोनों देश किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे? या फिर एक छोटी-सी चूक पश्चिम एशिया को नए युद्ध की ओर धकेल देगी? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं।
