उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब पढ़ाई के लिए उन्हें डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से 25 लाख टैबलेट बांटने के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना और उनकी पढ़ाई को आधुनिक डिजिटल संसाधनों से जोड़ना है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया। इस कार्यक्रम में चार जिलों के लगभग 300 शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया। इनमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
कार्यक्रम के दौरान 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट दिए जाने की व्यवस्था की गई। सरकार का मानना है कि आज के समय में शिक्षा केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रह गई है। इंटरनेट, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल पुस्तकालय और तकनीकी प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए जरूरी डिजिटल सामग्री तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर युवाओं के सशक्तीकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना जरूरी है, ताकि वे बदलते समय की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर सकें। डिजिटल उपकरणों की सहायता से विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा ले सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और अपने विषयों से संबंधित अध्ययन सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना को लेकर सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में दो करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। अभियान के पहले चरण में 60 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा चुके हैं। अब दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस अभियान के पूरा होने पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
लेकिन इस योजना का फायदा केवल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। इसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसरों के लिए भी तैयार करना है।
खास बात यह है कि डिजिटल शिक्षा का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी काफी मदद मिल सकती है। कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छात्र महंगे मोबाइल फोन या टैबलेट नहीं खरीद पाते। ऐसे में सरकारी योजना के तहत मिलने वाला टैबलेट उनके लिए पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। विद्यार्थी इसके माध्यम से ऑनलाइन व्याख्यान, ई-पुस्तकें, सरकारी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी और कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं।
हालांकि, डिजिटल उपकरण मिलने के साथ इंटरनेट की उपलब्धता और उसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को इन उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षा, प्रशिक्षण और ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता को लेकर भी जागरूक रहना जरूरी है।
वहीं, इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद अब उन विद्यार्थियों की नजरें भी सरकार की अगली वितरण प्रक्रिया पर टिकी हैं, जिन्हें अभी तक टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिला है। ऐसे विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक संस्थान से योजना की पात्रता, चयन सूची और वितरण से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
फिलहाल लखनऊ से शुरू हुआ यह अभियान उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चार जिलों के 300 संस्थानों के 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ देने की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि दूसरे चरण के तहत निर्धारित 25 लाख टैबलेट वितरण का लक्ष्य कितनी तेजी से पूरा होता है और प्रदेश के बाकी विद्यार्थियों तक इसका लाभ कब पहुंचता है।
