भारतीय खेल जगत से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए के चुनावों से पहले मौजूदा अध्यक्ष पीटी उषा और हरजिंदर सिंह को लेकर उठे विवाद पर बड़ा फैसला आ गया है। निर्वाचन अधिकारी ने दोनों के नामांकन को स्वीकार कर लिया है और उनकी पात्रता पर उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब पांच दिसंबर को होने वाले भारतीय ओलंपिक संघ के चुनावों का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर पीटी उषा और हरजिंदर सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल क्यों उठाए गए थे और निर्वाचन अधिकारी ने किन आधारों पर सभी आपत्तियों को खारिज किया? आइए समझते हैं पूरा मामला।
दरअसल, भारतीय ओलंपिक संघ के पांच दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूदा अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव हरजिंदर सिंह की पात्रता को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। दोनों को भारतीय आइस हॉकी संघ यानी आईएचएआई के प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। इसके बाद संघ के एक गुट ने उनकी सदस्यता और प्रतिनिधित्व को लेकर आपत्ति दर्ज कराई।
आपत्ति उठाने वाले गुट का दावा था कि पीटी उषा आइस हॉकी की राष्ट्रीय खेल संस्था की सदस्य नहीं हैं। ऐसे में वह भारतीय आइस हॉकी संघ की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा में प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती हैं? इस दावे के बाद दोनों की पात्रता पर सवाल उठने लगे और चुनावी प्रक्रिया में विवाद की स्थिति पैदा हो गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय आइस हॉकी संघ से जवाब मांगा। इसके साथ ही 14 नवंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इस सुनवाई में हरजिंदर सिंह और श्रीनिवास कोटनी उपस्थित हुए। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि पीटी उषा और संघ के वर्तमान महासचिव हरजिंदर सिंह भारतीय आइस हॉकी संघ के सक्रिय सदस्य हैं।
दोनों प्रतिनिधियों ने अपने दावे के समर्थन में 14 नवंबर को नोटरी से सत्यापित एक विस्तृत हलफनामा भी प्रस्तुत किया। इसके अलावा आपत्तियों के जवाब में जरूरी दस्तावेज, रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण भी निर्वाचन अधिकारी के सामने रखे गए। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ से भी एक महत्वपूर्ण सवाल पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया।
यह सवाल था कि क्या किसी व्यक्ति को केवल उसी राष्ट्रीय खेल महासंघ का सदस्य होना जरूरी है, जिस खेल से वह स्वयं जुड़ा हुआ है? या फिर कोई व्यक्ति अपने मूल खेल के अलावा किसी दूसरे खेल के राष्ट्रीय महासंघ का भी सदस्य बन सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि वह अपने खेल से अलग किसी अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघ का सदस्य है।
निर्वाचन अधिकारी के फैसले में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान और राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 का भी उल्लेख किया गया। फैसले के अनुसार, इन नियमों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो किसी व्यक्ति को दूसरे खेल के राष्ट्रीय महासंघ का सदस्य बनने से रोकता हो। यानी केवल अलग-अलग खेलों से जुड़ी सदस्यता के आधार पर किसी प्रतिनिधि की उम्मीदवारी खारिज नहीं की जा सकती।
इस पूरे विवाद में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान का अनुच्छेद 10.4 भी महत्वपूर्ण रहा। सितंबर में मंजूर किए गए इस संविधान के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रीय खेल महासंघ की ओर से नामित प्रतिनिधि संबंधित महासंघ का सदस्य होना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों की जांच के बाद पाया कि दोनों की उम्मीदवारी निर्धारित नियमों के अनुरूप है। इसके बाद पीटी उषा और हरजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज सभी आपत्तियों को खारिज कर उनके नामांकन स्वीकार कर लिए गए।
यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। पीटी उषा को चार महिला उत्कृष्ट खिलाड़ियों यानी एसओएम के प्रतिनिधियों में शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद भारतीय आइस हॉकी संघ ने उन्हें अपनी आम सभा के दो प्रतिनिधियों में से एक के रूप में नामित किया। इसी नामांकन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसे अब निर्वाचन अधिकारी के फैसले से विराम मिल गया है।
पीटी उषा भारतीय खेल जगत का एक बड़ा नाम हैं। वह देश की दिग्गज एथलीट रही हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा रही हैं। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी को लेकर उठे सवालों पर आए इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल निर्वाचन अधिकारी के फैसले के बाद पांच दिसंबर को होने वाले आईओए चुनावों की तैयारियां आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। अब देखना होगा कि चुनाव के दौरान आगे क्या स्थिति बनती है और भारतीय ओलंपिक संघ के नेतृत्व को लेकर क्या परिणाम सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल पीटी उषा और हरजिंदर सिंह के नामांकन स्वीकार होने से उनके खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर विराम लग गया है।
