भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के उद्घाटन और नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में मनाई गई दिवाली के उल्लेख की रही।
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत आदिवासी समाज को जोहार कहकर की और भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के तमाम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने अन्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी नायकों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन लंबे समय तक उनके संघर्ष और बलिदान को वह पहचान नहीं मिल सकी जिसके वे हकदार थे।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नक्सलवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को उठाना पड़ा है। जिन क्षेत्रों में दशकों तक हिंसा और भय का माहौल रहा, वहां रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत अब नक्सलवाद और माओवादी हिंसा से मुक्त होने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल रहे क्षेत्रों में अब उम्मीद और विकास की नई रोशनी पहुंच रही है।
प्रधानमंत्री ने देश की दो बड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 50 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालना और नक्सलवाद तथा माओवादी हिंसा के प्रभाव को समाप्त करना महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों बदलावों का सीधा संबंध आदिवासी समाज के जीवन से है। उनके अनुसार, लंबे समय तक विकास से पीछे रहे क्षेत्रों में अब बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, गरीबी और नक्सलवाद को लेकर प्रधानमंत्री की ये बातें उनके संबोधन में किए गए दावे हैं।
इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी विकास संबंधी घोषणा 3,000 करोड़ रुपये की 246 परियोजनाओं को लेकर रही। सरकारी जानकारी के मुताबिक, इनमें से 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 73 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं को मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से दूरदराज के गांवों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। इन विद्यालयों का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जहां अच्छे विद्यालयों और शिक्षण सुविधाओं तक पहुंच सीमित रहती है। इसके अलावा 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी गई। यानी इस कार्यक्रम में कुल 57 विद्यालयों से जुड़ी बड़ी पहल सामने आई है। इनमें 38 विद्यालयों का उद्घाटन और 19 विद्यालयों का निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया शामिल है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केंद्रों को आदिवासी बस्तियों में सरकारी सेवाओं और सामुदायिक गतिविधियों के प्रमुख स्थान के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं, जनजातीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की आधारशिला रखी गई। इससे आदिवासी उत्पादकों और कारीगरों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन और मिजोरम के आइजोल में स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। इन संस्थानों का उद्देश्य आदिवासी समाज के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को संरक्षित करना है। इसके साथ ही पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अन्य परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने वहां सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्र, जहां कभी लोगों को जाने में डर लगता था, वहां अब बदलाव दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, जिन इलाकों में पहले नक्सलवाद का प्रभाव था, वहां इस बार दीपावली पर मिट्टी के दीयों के साथ उम्मीद की रोशनी भी पहुंची है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शांति और विकास का वातावरण बनना वहां के लोगों के जीवन में नए अवसर पैदा कर सकता है।
प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय तक आदिवासी समाज को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सरकार का ध्यान उन परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने पर है, जिन्हें आजादी के बाद भी लंबे समय तक बुनियादी सेवाएं नहीं मिल सकीं। उन्होंने आवास, बिजली, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से दूरदराज के आदिवासी इलाकों में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस पर घोषित इन परियोजनाओं के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इनके प्रभावी क्रियान्वयन की होगी। 38 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन, 19 नए विद्यालयों की आधारशिला, 100 बहुउद्देशीय केंद्र और 12 विपणन केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और आजीविका के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा, जब सुविधाएं जरूरतमंद परिवारों तक समय पर पहुंचेंगी और उनका संचालन भी प्रभावी ढंग से होगा।
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर 3,000 करोड़ रुपये की 246 परियोजनाओं की शुरुआत ने आदिवासी विकास को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि इन परियोजनाओं से आदिवासी बच्चों की शिक्षा, ग्रामीण परिवारों की आजीविका और दूरदराज के क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं में कितना बदलाव आता है।
