उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे और गांवों की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं को कितना इंतजार करना पड़ेगा?
आप देख रहे हैं निष्पक्ष रिपोर्टर। दरअसल, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बुधवार, 18 नवंबर को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के तहत मौजूदा ग्राम पंचायत प्रशासकों की व्यवस्था को अगले छह महीने तक जारी रखने का रास्ता साफ किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव मई 2027 तक खिसकने के आसार जताए जा रहे हैं।
दरअसल, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए थे। प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का चयन हुआ था। इन पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया था। चुनाव की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था की थी। इसके तहत उन्हें छह महीने तक पंचायतों का सामान्य कामकाज संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब यह अवधि नवंबर में समाप्त होने जा रही है। ऐसे में सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक बार फिर छह महीने का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।
पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया बताई जा रही है। पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित करने के उद्देश्य से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग को प्रदेश के विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण और आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। अभी तक आयोग की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है।
इस फैसले के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में सरकार के नए अध्यादेश और अदालत के निर्देशों के बीच आगे क्या कानूनी स्थिति बनती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।
इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ने वाला है, जो गांवों में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों ने काफी समय से चुनाव की तैयारियां शुरू कर रखी हैं, लेकिन अब नई प्रशासनिक और कानूनी परिस्थितियों के चलते चुनाव की तारीख को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
फिलहाल योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है और सरकार अदालत के निर्देशों के बीच चुनाव कराने को लेकर क्या कदम उठाती है। गांवों की सरकार चुनने का इंतजार कर रहे मतदाताओं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की नजर अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।


