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SpiceJet की उड़ानें रद्द होने पर DGCA सख्त, 7 दिन में मांगा जवाब; आर्थिक संकट के बीच 10 से भी कम विमान बचे

देश की बजट विमानन कंपनी स्पाइसजेट की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक संकट के बीच बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक ने कंपनी से विमानन नियमों का बार-बार पालन नहीं करने, बकाया भुगतान, उड़ानों में देरी और विमानों के खड़े रहने जैसे मामलों पर जवाब मांगा है। स्पाइसजेट को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, यह नोटिस 17 नवंबर को जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि कंपनी की रोजमर्रा की उड़ान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर निर्धारित समय के अनुसार उड़ानें संचालित नहीं हो पा रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीजीसीए ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर वह कंपनी का पक्ष सुने बिना भी आगे की कार्रवाई कर सकता है।

स्पाइसजेट की खराब होती स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 19 नवंबर को उसकी समय पर उड़ान संचालित करने की दर महज 25 प्रतिशत रही। वहीं, देश की दूसरी प्रमुख विमानन कंपनियों की समय पर उड़ान संचालित करने की दर 80 प्रतिशत से अधिक बताई गई। पिछले कुछ दिनों में कंपनी की आधे से ज्यादा उड़ानें रद्द होने की जानकारी भी सामने आई है। कई उड़ानें काफी देरी से संचालित हुईं। इससे नाराज यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर शिकायतें की हैं। कई यात्रियों को हवाई अड्डों पर घंटों इंतजार करना पड़ा है।

डीजीसीए ने अपने नोटिस में कहा है कि स्पाइसजेट की समय पर उड़ान संचालन की क्षमता लगातार गिर रही है। उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटनाएं बढ़ी हैं। कंपनी अपनी मंजूर उड़ान समय-सारिणी का पालन करने में भी नाकाम रही है। इसके अलावा यात्रियों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम भी पर्याप्त नहीं किए गए हैं।

कंपनी की आर्थिक स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। विमानों को पट्टे पर देने वाली कंपनियों का भुगतान नहीं होने के कारण उसके परिचालन में शामिल विमानों की संख्या घटकर 10 से भी कम रह गई है। हवाई अड्डों और तेल कंपनियों सहित कई सेवा प्रदाताओं ने बकाया भुगतान के चलते स्पाइसजेट को रोजाना भुगतान के आधार पर सेवाएं देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी को सेवाएं लेने के लिए हर दिन भुगतान करना पड़ रहा है।

घरेलू विमानन बाजार में भी स्पाइसजेट की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। अक्टूबर में कंपनी की घरेलू बाजार हिस्सेदारी केवल 0.6 प्रतिशत रह गई, जबकि जनवरी में यह करीब चार प्रतिशत थी। वर्ष 2019 में कोरोना महामारी से पहले कंपनी की बाजार हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत थी और वह देश की दूसरी सबसे बड़ी विमानन कंपनियों में शामिल थी। पिछले कई वर्षों से कंपनी नकदी की कमी से जूझ रही है। कर्मचारियों के वेतन में देरी और बढ़ते बकाये ने भी संकट को गहरा किया है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी विमानन नियामक ने चिंता जताई है। विदेशी विमानन अधिकारियों ने स्पाइसजेट की सेवाओं में गड़बड़ी की शिकायतें की हैं। डीजीसीए के अनुसार, विदेशों में सेवा देने वाली कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं होने से यह स्थिति बनी है। पिछले सप्ताह दुबई हवाई अड्डे ने बकाया भुगतान के कारण स्पाइसजेट की चेक-इन सेवा रोक दी थी। कंपनी के विमानों के बीमा नवीनीकरण और अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित करने की पात्रता पर भी सवाल उठे हैं।

इस बीच, स्पाइसजेट ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना को बोर्ड की मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। हालांकि, यह पैसा कब और किस तरीके से जुटाया जाएगा, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कंपनी के सामने आर्थिक संकट से उबरने के साथ-साथ अपने परिचालन को सामान्य करने की चुनौती भी बनी हुई है।

नियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित करने वाली विमानन कंपनी के पास कम से कम 20 विमान या निर्धारित क्षमता के आधार पर जरूरी घरेलू परिचालन होना चाहिए। ऐसे में स्पाइसजेट के सामने विमानों की कमी और नियामकीय शर्तों को पूरा करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्पाइसजेट सात दिनों के भीतर डीजीसीए को संतोषजनक जवाब दे पाएगी और क्या कंपनी अपने आर्थिक संकट से बाहर निकलकर उड़ान सेवाओं को दोबारा सामान्य कर पाएगी? फिलहाल यात्रियों की परेशानी और कंपनी के परिचालन पर सभी की नजर बनी हुई है।

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