जापान में बनी एक मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद अब इस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इस मामले ने पाकिस्तान को भी विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है, क्योंकि मस्जिद के उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान के राजदूत की मौजूदगी रही थी।
जानकारी के अनुसार, जापान के कुआगोए (Kawagoe) क्षेत्र में स्थित इस मस्जिद का उद्घाटन अप्रैल 2026 में किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद भी शामिल हुए थे। हालांकि अब स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मस्जिद ऐसे क्षेत्र में बनाई गई है जहां निर्माण कार्य के लिए विशेष अनुमति आवश्यक थी और संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया।
कुआगोए प्रशासन के अनुसार यह इमारत एक शहरी विकास नियंत्रण क्षेत्र में स्थित है। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर विशेष प्रतिबंध लागू होते हैं। अधिकारियों का आरोप है कि निर्माण से पहले आवश्यक मंजूरियां नहीं ली गईं, जिसके कारण यह मामला कानूनी जांच के दायरे में आ गया है।
स्थानीय नागरिकों और कुछ संगठनों ने प्रशासन से मस्जिद के निर्माण की वैधता की जांच करने और आवश्यक होने पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के चलते इस भवन को हटाने या ध्वस्त करने की संभावना पर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अंतिम निर्णय जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।
विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान के दूतावास ने भी अपना पक्ष रखा है। दूतावास का कहना है कि राजदूत उद्घाटन कार्यक्रम में इस विश्वास के साथ शामिल हुए थे कि परियोजना के लिए सभी कानूनी मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब जापान में विदेशी समुदायों द्वारा बनाए जा रहे धार्मिक स्थलों और स्थानीय नियमों के पालन को लेकर बहस तेज है। प्रशासन का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी निर्माण परियोजना को निर्धारित नियमों के तहत ही मंजूरी दी जा सकती है।
फिलहाल स्थानीय प्रशासन द्वारा मामले की समीक्षा की जा रही है। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर जापान और पाकिस्तान दोनों देशों की निगाहें टिकी हुई हैं।
