ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की परमाणु शक्ति को लेकर एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आई है। वैश्विक रक्षा और सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाली संस्था SIPRI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पहली बार भारत के 12 परमाणु हथियारों को “डिप्लॉय” श्रेणी में शामिल किया गया है।
SIPRI की वर्ष 2026 रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 तक भारत के पास कुल 190 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।
रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत के पास लगभग 172 परमाणु हथियार थे, जो 2025 में बढ़कर 180 और 2026 में 190 तक पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान का अनुमानित आंकड़ा 170 के आसपास स्थिर बना हुआ है।
हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की हो रही है, जिसमें कहा गया है कि भारत के 12 परमाणु हथियार अब “डिप्लॉय” यानी परिचालन तैनाती की श्रेणी में हैं। SIPRI के अनुसार यह पहली बार है जब भारत के कुछ परमाणु हथियारों को पूरी तरह स्टॉकपाइल में रखने के बजाय तैनात स्थिति में आंका गया है।
आखिर “डिप्लॉय” का मतलब क्या होता है?
आमतौर पर एक परमाणु हथियार दो प्रमुख हिस्सों से मिलकर बना होता है। पहला न्यूक्लियर वॉरहेड और दूसरा उसे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला प्लेटफॉर्म या मिसाइल। भारत की पारंपरिक नीति के तहत वॉरहेड और डिलीवरी सिस्टम को अलग-अलग रखा जाता रहा है।
SIPRI का आकलन है कि हाल के वर्षों में भारत द्वारा कैनिस्टर आधारित मिसाइलों और समुद्री परमाणु प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के कारण कुछ परमाणु हथियार अब सीमित परिचालन तैनाती की स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अपनी परमाणु क्षमता के आधुनिकीकरण पर लगातार काम कर रहा है। विशेष रूप से लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु त्रिस्तरीय क्षमता यानी एयर, लैंड और सी-बेस्ड प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल, चीन और पाकिस्तान से जुड़ी रणनीतिक चुनौतियों तथा क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
फिलहाल SIPRI की यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय रक्षा जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि परमाणु हथियारों से जुड़ी अधिकांश जानकारी संवेदनशील होती है, इसलिए इन आंकड़ों को स्वतंत्र संस्थाओं के अनुमान के रूप में देखा जाता है, न कि किसी सरकार की आधिकारिक पुष्टि के रूप में।
