देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर दो अहम मांगें उठाई हैं। केजरीवाल का कहना है कि E20 पेट्रोल लागू करने से पहले आम लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को E20 पेट्रोल के साथ-साथ 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा यदि E20 पेट्रोल से वाहनों का माइलेज कम होता है, तो उसकी कीमत भी सामान्य पेट्रोल से कम रखी जानी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि कई वाहन मालिकों के बीच E20 पेट्रोल को लेकर सवाल और चिंताएं हैं। उनका तर्क है कि यदि किसी ईंधन के इस्तेमाल से माइलेज में कमी आती है या वाहन के रखरखाव का खर्च बढ़ता है, तो उपभोक्ताओं को उसके अनुरूप राहत भी मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से इस विषय पर पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को विकल्प देने की अपील की है।
केजरीवाल ने केवल पत्र लिखकर ही अपनी बात नहीं रखी, बल्कि इस मुद्दे को लेकर एक ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि यदि उन्हें E20 पेट्रोल के कारण माइलेज कम होने, इंजन से जुड़ी समस्या आने या रखरखाव का खर्च बढ़ने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वे इस अभियान से जुड़कर अपनी राय दर्ज कराएं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने अनुभव सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से साझा करने की भी अपील की है।
गौरतलब है कि E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। केंद्र सरकार का उद्देश्य एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देकर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।
हालांकि दूसरी ओर कुछ वाहन मालिकों और विशेषज्ञों ने यह चिंता भी जताई है कि पुराने मॉडल के कुछ वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज या इंजन के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। वहीं कई ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि नए E20-समर्थित वाहनों को इस ईंधन के अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है। ऐसे में अलग-अलग वाहन मॉडलों में इसका प्रभाव अलग हो सकता है।
इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने सरकार से मांग की है कि उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का वाहन E20 के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है, तो उसे शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए।
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से केजरीवाल की इन मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है और क्या उपभोक्ताओं को अलग-अलग ईंधन विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में कोई नई पहल की जाती है।
E20 पेट्रोल को लेकर बहस अभी जारी है। एक ओर सरकार इसे स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, तो दूसरी ओर कुछ उपभोक्ता और राजनीतिक दल इससे जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर आगे की नीति और सरकारी प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।
