गाजियाबाद के चर्चित सूर्या मर्डर केस के बाद खोड़ा क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। मुख्य आरोपी असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद अब प्रशासन ने अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में खोड़ा कॉलोनी में दो मदरसों को सील कर दिया गया है, जबकि एक अन्य मदरसे पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई तीन दिवसीय व्यापक सत्यापन अभियान के तहत की जा रही है। अभियान का उद्देश्य अपराधियों से जुड़ी संपत्तियों, सरकारी जमीनों पर कब्जों और अवैध निर्माणों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।
पुलिस के मुताबिक, खोड़ा क्षेत्र में स्थित रहमानिया अरबिया कासिम-उल-उलूम और सुल्तान अलारफीन नामक दो मदरसों को सील किया गया है। जांच में पाया गया कि ये संस्थान अल्पसंख्यक मामलों के विभाग से आवश्यक अनुमति के बिना संचालित किए जा रहे थे। इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
कार्रवाई के दौरान गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट, जिला प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे अभियान की निगरानी की।
अधिकारियों ने बताया कि रहमानिया अरबिया कासिम-उल-उलूम मदरसे में निरीक्षण के दौरान बार-बार अनुरोध के बावजूद गेट नहीं खोला गया। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने परिसर को बाहर से सील कर दिया। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस की मदद से अंदर मौजूद 11 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
वहीं, मदरसा समिति के मुख्य सचिव इलियास सैफी ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि संस्था के पास आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। समिति का दावा है कि मदरसा वर्ष 2000 से पंजीकृत है और कार्रवाई के समय अवकाश होने के कारण केवल कुछ छात्र ही परिसर में मौजूद थे।
दूसरी ओर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी ने बताया कि वक्फ निरीक्षक, नगर पालिका परिषद और राजस्व विभाग की संयुक्त जांच रिपोर्ट में संबंधित मदरसों को अवैध रूप से संचालित पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई को उचित ठहराया है।
फिलहाल प्रशासन तीसरे मदरसे की भी जांच कर रहा है। यदि वहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सूर्या मर्डर केस के बाद शुरू हुआ यह अभियान क्षेत्र में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
