दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया से जुड़े पेशेवरों के लिए केंद्र सरकार ने एक स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है। कॉरपोरेट मामलों की सचिव Deepti Gaur Mukherjee ने कहा है कि दिवाला पेशेवरों के लिए भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है और आईबीसी के तहत निर्धारित आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली में आयोजित स्नातकोत्तर दिवाला कार्यक्रम यानी पीजीआईपी के छठे बैच के दीक्षांत समारोह और दिवाला सुधारों के एक दशक पूरे होने पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह महत्वपूर्ण बात कही। यह कार्यक्रम Indian Institute of Corporate Affairs द्वारा संचालित किया जाता है।
अपने संबोधन में दीप्ति गौर मुखर्जी ने कहा कि किसी भी दिवाला पेशेवर के लिए केवल वित्तीय ज्ञान या कानूनी समझ पर्याप्त नहीं है। यदि उसके पास मजबूत नैतिक आधार नहीं है, तो उसकी विशेषज्ञता और रणनीतिक सोच का कोई महत्व नहीं रह जाता।
उन्होंने कहा कि दिवाला प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों का विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यही विश्वास इस पूरी व्यवस्था की असली ताकत है। यदि पेशेवरों द्वारा तथ्यों, आंकड़ों या सूचनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
कॉरपोरेट मामलों की सचिव ने जोर देकर कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता यानी IBC की सफलता काफी हद तक उन पेशेवरों की ईमानदारी और निष्पक्षता पर निर्भर करती है जो इस प्रक्रिया का संचालन करते हैं। इसलिए आचार संहिता का पालन करना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है।
गौरतलब है कि भारत में IBC कानून को आर्थिक रूप से संकटग्रस्त कंपनियों और फंसी हुई परिसंपत्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए लागू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य कंपनियों के पुनर्गठन, कर्ज समाधान और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
इस पूरी प्रक्रिया में दिवाला पेशेवरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे कंपनियों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने, लेनदारों और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।
दीप्ति गौर मुखर्जी ने कहा कि आईबीसी कानून ने भारत के कॉरपोरेट ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए पेशेवरों को पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों का पालन करना होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब कॉरपोरेट गवर्नेंस और वित्तीय पारदर्शिता पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ऐसे में दिवाला पेशेवरों के लिए नैतिक आचरण और पेशेवर जिम्मेदारी का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।
सरकार का स्पष्ट संकेत है कि आईबीसी व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की अनियमितता या नैतिक चूक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में भी इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
