वाराणसी में भारी बारिश के दौरान शहर में जलभराव की समस्या को लेकर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। जल निकासी व्यवस्था में लापरवाही और पंप बंद रखे जाने के मामले में उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के अधिशासी अभियंता पवन कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और साफ संदेश दिया गया है कि बारिश के दौरान जल निकासी जैसी जरूरी व्यवस्था में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, पवन कुमार गुप्ता जल निगम नगरीय के निर्माण खंड में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात थे। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक जांच भी शुरू की गई है। सरकार की ओर से यह कदम प्रथम दृष्टया जांच में सामने आई गंभीर लापरवाहियों के बाद उठाया गया है।
दरअसल, वाराणसी में भारी बारिश के दौरान कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। शहर में पानी की निकासी प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान जल निकासी से जुड़े पंपिंग स्टेशनों के संचालन को लेकर भी सवाल उठे। मामले की जांच कराई गई तो 3 और 4 सितंबर को चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन और गोईठहां एसटीपी के पंप बंद रखे जाने की बात सामने आई।
बारिश के समय सीवेज पम्पिंग स्टेशन और एसटीपी के पंपों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन पंपों के जरिए जमा पानी और सीवेज को निकालने की व्यवस्था की जाती है। ऐसे समय में पंप बंद रहने से जल निकासी प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। जांच में भी इसी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया गया।
जांच में चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कमी सामने आई। बताया गया कि नदी के बैकफ्लो को रोकने के लिए जरूरी गेट या बैरियर लगाने को लेकर आवश्यक आकलन और कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी। नदी का पानी वापस पंपिंग स्टेशन की तरफ आने की स्थिति में इस तरह के सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण होते हैं।
सरकार ने प्रथम दृष्टया इन कमियों को गंभीर माना है। यही वजह है कि संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के साथ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। अब जांच में यह तय किया जाएगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं।
वाराणसी जैसे बड़े और धार्मिक महत्व वाले शहर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन पर पहले भी दबाव रहता है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक और श्रद्धालु भी शहर में आते हैं। ऐसे में सड़कों और प्रमुख इलाकों में जलभराव होने से आम जनजीवन प्रभावित होता है।
योगी सरकार की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार यह संदेश दिया जाता रहा है कि अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति गंभीर रहना होगा। खासकर बारिश, बाढ़ और जल निकासी जैसी आपात स्थिति में किसी भी स्तर की लापरवाही लोगों के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है।
फिलहाल पवन कुमार गुप्ता के निलंबन के बाद विभागीय जांच आगे बढ़ेगी। जांच के दौरान पंप बंद रखने के कारण, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और जल निकासी व्यवस्था की तैयारियों से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल की जा सकती है। अगर जांच में और लोगों की जिम्मेदारी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है।
कुल मिलाकर वाराणसी में जलभराव के बाद योगी सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। पंप बंद रहने, जल निकासी प्रभावित होने और नदी के बैकफ्लो को रोकने के लिए जरूरी तैयारी नहीं किए जाने जैसे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए इंजीनियर को निलंबित किया गया है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच में और क्या खुलासे सामने आते हैं और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
