त्योहारों के मौसम में दूध, पनीर, खोया और मिठाइयों की मांग बढ़ने के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने गैर-डेयरी उत्पादों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। खाद्य नियामक ने दूध से नहीं बने पनीर जैसे उत्पादों को ‘पनीर’ के नाम से बनाने और बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक प्रकृति और उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।
एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक से जुड़े वर्ष 2011 के नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित बदलाव के तहत दूध या दूध से प्राप्त सामग्री के बजाय अन्य स्रोतों से तैयार किए जाने वाले पनीर जैसे उत्पादों को अलग श्रेणी में रखने की व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल यह प्रस्ताव मसौदा स्तर पर है और अंतिम नियम लागू होने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
दरअसल, बाजार में ऐसे कई उत्पाद उपलब्ध होते हैं जो दिखने, स्वाद या इस्तेमाल के लिहाज से पनीर जैसे बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें दूध के कुछ या सभी घटकों की जगह गैर-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे उत्पादों को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि ग्राहक उन्हें वास्तविक डेयरी पनीर समझ सकता है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य इसी तरह की संभावित गलतफहमी को दूर करना है।
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ऐसे उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पाद के नाम और पैकेजिंग पर इस्तेमाल की जाने वाली जानकारी में स्पष्टता रखनी होगी। उन्हें ऐसा नाम और पहचान इस्तेमाल करनी होगी जिससे ग्राहक को यह पता चल सके कि उत्पाद वास्तविक दूध से बना पनीर है या किसी अन्य सामग्री से तैयार किया गया समान उत्पाद।
प्रस्तावित बदलाव का असर केवल उत्पाद के नाम तक सीमित नहीं रहेगा। पैकेट पर दी जाने वाली जानकारी, प्रचार सामग्री और उत्पाद की प्रस्तुति को भी उसकी वास्तविक संरचना के अनुरूप रखना होगा। इससे उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय उत्पाद के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी।
एफएसएसएआई ने इस मसौदे पर आम जनता और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। राजपत्र में अधिसूचना सार्वजनिक होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए अभी इसे अंतिम नियम नहीं माना जा सकता।
देश के कुछ राज्यों में पहले से ही समान उत्पादों से बने पनीर के निर्माण और बिक्री को लेकर अलग-अलग कार्रवाई की गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर नियमों में स्पष्टता लाने की तैयारी को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा को लेकर एफएसएसएआई की निगरानी हाल के समय में कई क्षेत्रों में बढ़ी है। खाद्य कारोबारियों के साथ-साथ ऑनलाइन मंचों पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों और उनके दावों की भी जांच की जा रही है। नियामक की ओर से नियमों का पालन नहीं करने और भ्रामक जानकारी देने वाले उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
त्योहारों से पहले दिल्ली में भी मिलावटी खोया, छेना और पनीर जैसे उत्पादों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट किए जाने की जानकारी सामने आई। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में लिए गए कई नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।
इन घटनाओं के बीच एफएसएसएआई का प्रस्ताव उपभोक्ताओं के लिए खास महत्व रखता है। अगर कोई उत्पाद दूध से नहीं बना है तो उसकी पहचान भी उसी के अनुसार स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि ग्राहक केवल नाम या दिखावट के आधार पर भ्रमित न हो।
हालांकि, प्रस्तावित नियम अभी अंतिम रूप में लागू नहीं हुए हैं। आम लोगों और संबंधित कारोबारियों से मिलने वाले सुझावों के बाद इसमें बदलाव संभव है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नए नियम किस रूप में लागू किए जाएंगे और गैर-डेयरी पनीर जैसे उत्पादों की लेबलिंग के लिए क्या-क्या अनिवार्य किया जाएगा।
