CBSE की तीन-भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को अनिवार्य तीन-भाषा नीति से राहत देते हुए कहा है कि उनके लिए यह नीति 1 अप्रैल 2027 से लागू की जाए। यानी अभी कक्षा 6 में पढ़ रहे छात्रों को अचानक बीच सत्र में भाषा बदलने की अनिवार्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मामला उस समय सामने आया जब केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस साल कक्षा 6 के छात्रों को तीन-भाषा नीति से छूट देने का समर्थन नहीं किया जा रहा है। केंद्र की दलील थी कि CBSE से जुड़े करीब 99 प्रतिशत स्कूलों ने तीसरी भाषा से संबंधित व्यवस्था को अपना लिया है और उनके पास इसके लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। केंद्र के अनुसार, इस व्यवस्था से लगभग 1.2 प्रतिशत स्कूल ही प्रभावित हुए हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि कक्षा 6 में पढ़ रहे छात्रों को भी वही राहत मिलनी चाहिए, जो पहले कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को दी गई थी। इसी के साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों के लिए तीन-भाषा नीति 1 अप्रैल 2027 से लागू की जाए।
कोर्ट की चिंता मुख्य रूप से छात्रों के बीच अचानक भाषा परिवर्तन को लेकर थी। कक्षा 6 में पहुंच चुके छात्रों के लिए यदि बीच में नई भाषा अनिवार्य कर दी जाती है, तो उनके पढ़ाई के क्रम और सीखने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से अदालत ने तत्काल बदलाव के बजाय आगे की तारीख से नीति लागू करने का निर्देश दिया।
तीन-भाषा नीति के तहत छात्रों को तीन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था से गुजरना होता है। CBSE के स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर अलग-अलग स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों के मामले में सवाल यह था कि क्या उन पर यह व्यवस्था इसी समय लागू की जाए या उन्हें कुछ समय की राहत दी जाए।
केंद्र सरकार ने अदालत के सामने स्कूलों की तैयारियों और तीसरी भाषा की व्यवस्था लागू किए जाने से जुड़े आंकड़े रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की शैक्षणिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी राहत देने का फैसला किया।
अब इस निर्देश का सीधा असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो फिलहाल CBSE की कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं। उनके लिए तीन-भाषा नीति तत्काल लागू नहीं होगी और अदालत के निर्देश के अनुसार इसे 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा का विषय सीधे छात्रों की पढ़ाई और स्कूल की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब CBSE और संबंधित स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की शैक्षणिक व्यवस्था तैयार करनी होगी। वहीं छात्रों और अभिभावकों की नजर इस बात पर रहेगी कि 2027 से लागू होने वाली व्यवस्था के तहत भाषाओं के चयन और पढ़ाई की प्रक्रिया किस तरह तय की जाती है।
