संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत ने उनकी टिप्पणी को खारिज कर दिया। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में दक्षिण एशिया के विवादों का समाधान बातचीत और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत किए जाने की बात कही थी। इसमें उन्होंने कश्मीर का भी उल्लेख किया।
एर्दोगन के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। भारत ने जम्मू-कश्मीर को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा विषय बताया और कहा कि इस मामले में किसी बाहरी पक्ष की भूमिका या अधिकार क्षेत्र स्वीकार नहीं किया जाता।
भारत की ओर से यह रुख नया नहीं है। नई दिल्ली लंबे समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करने की बात कहती रही है। भारत का कहना है कि इस तरह के मुद्दों पर किसी बाहरी देश की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
एर्दोगन इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच करीबी संबंधों के कारण भी भारत और तुर्की के संबंधों में यह मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। तुर्की की ओर से कश्मीर पर दिए गए बयानों पर भारत पहले भी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है।
अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और मुद्दा चर्चा में है और वह है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में तुर्की की संभावित पूर्ण सदस्यता। तुर्की पहले से ही SCO के साथ संवाद साझेदार के रूप में जुड़ा हुआ है और वह संगठन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जता चुका है।
हालांकि, यहां एक जरूरी बात यह है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि उसने तुर्की की SCO सदस्यता को रोक दिया है या उस पर औपचारिक वीटो लगाया है। इसलिए कश्मीर के मुद्दे पर भारत की आपत्ति और SCO सदस्यता के सवाल को अलग-अलग घटनाक्रम के रूप में देखना जरूरी है।
SCO में भारत, चीन, रूस, ईरान समेत कई देश सदस्य हैं। संगठन का फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर सहयोग पर रहता है। तुर्की की ओर से संगठन की पूर्ण सदस्यता में रुचि दिखाए जाने के बाद इस पर चर्चा जरूर तेज हुई है।
तुर्की की विदेश नीति में SCO के साथ संबंध बढ़ाना एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया गया है। तुर्की की ओर से यह भी कहा गया है कि SCO के साथ नजदीकी का मतलब पश्चिमी देशों से उसके संबंध खत्म करना नहीं है।
दूसरी तरफ, भारत और तुर्की के बीच व्यापार और कूटनीतिक संबंध भी मौजूद हैं। लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े तुर्की के रुख के कारण दोनों देशों के बीच कई बार मतभेद सामने आए हैं।
फिलहाल कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट कर दिया है। नई दिल्ली ने एर्दोगन की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया और जम्मू-कश्मीर को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा विषय बताया है।
वहीं SCO में तुर्की की संभावित पूर्ण सदस्यता को लेकर अभी प्रक्रिया और सदस्य देशों की स्थिति पर नजर बनी हुई है। भारत की ओर से तुर्की को लेकर किसी औपचारिक रोक की सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है।
अब आगे देखना होगा कि तुर्की की SCO सदस्यता को लेकर क्या प्रक्रिया सामने आती है और भारत-तुर्की संबंधों में कश्मीर जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की स्थिति किस तरह आगे बढ़ती है।
