उत्तर प्रदेश में किसानों और कृषि क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कई बड़े आंकड़े साझा किए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में धान खरीद, किसानों को सीधे भुगतान, सिंचाई परियोजनाओं और कृषि उत्पादन में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया गया है। सरकार का दावा है कि किसानों को बीज से लेकर बाजार तक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बदलावों का किसानों की आमदनी और उनकी आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ा है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक माध्यम एक्स पर अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसानों को कर्ज, आर्थिक परेशानियों और बिचौलियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जबकि अब सरकार उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताया।
धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया। इसके बदले किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान किया गया। सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है। धान खरीद और भुगतान के ये आंकड़े कृषि क्षेत्र में सरकारी खरीद व्यवस्था के विस्तार को दर्शाते हैं। हालांकि, किसानों को वास्तविक लाभ का आकलन करने के लिए खरीद की अवधि, किसानों की संख्या, भुगतान की स्थिति और लाभार्थियों के विवरण को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दशकों से लंबित कई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि समय पर पानी मिलने से फसलों की उत्पादकता और खेती की लागत पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, वहां सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने से फसल खराब होने का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन परियोजनाओं से कितने किसानों को लाभ मिला और कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पहुंची, इसका आकलन संबंधित विभागों के आंकड़ों से किया जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान करता है। उन्होंने कहा कि दुग्ध, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में भी प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में इन उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में बड़ी आबादी खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। ऐसे में उत्पादन में वृद्धि का असर ग्रामीण रोजगार, खाद्य आपूर्ति और कृषि आधारित उद्योगों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ किसानों को मिलने वाले लाभ का आकलन बाजार भाव, उत्पादन लागत और खेती से होने वाली शुद्ध आमदनी के आधार पर करना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 71 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का भी उल्लेख किया। सरकार का कहना है कि किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। समर्थन मूल्य में वृद्धि से उन किसानों को लाभ मिल सकता है, जो सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचते हैं। लेकिन इसका वास्तविक लाभ इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने किसान सरकारी खरीद व्यवस्था तक पहुंच पाते हैं और उन्हें समय पर भुगतान मिलता है या नहीं।
कृषि विकास दर में 8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि का दावा इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, इन दोनों आंकड़ों की सही तुलना के लिए यह जानना आवश्यक है कि कृषि विकास दर की गणना किस अवधि, किस आधार वर्ष और किन कृषि गतिविधियों को शामिल करके की गई है। फसल उत्पादन बढ़ना और किसानों की आमदनी बढ़ना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र की वास्तविक प्रगति को समझने के लिए उत्पादन, लागत, बाजार मूल्य और किसानों की आय से जुड़े आंकड़ों का संयुक्त विश्लेषण जरूरी है।
फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आंकड़ों के माध्यम से प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों को सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि इन दावों का आकलन सरकारी आंकड़ों और जमीनी स्थिति के आधार पर किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कृषि विकास का लाभ छोटे, सीमांत और बड़े किसानों तक किस हद तक पहुंचा है।
