दिल्ली में मतदाता सूची से नाम कटने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाने की अनुमति दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 भरने पर गलत घोषणा के आरोप में कानूनी कार्रवाई होने का डर निराधार है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिनका नाम पता बदलने या एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना प्रपत्र पूरा नहीं हो पाने के कारण मतदाता सूची से हट गया था।
दरअसल, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कुछ लोगों के नाम सूची से बाहर हो गए थे। इसके बाद संबंधित मतदाताओं ने चिंता जताई कि यदि वे अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरते हैं, तो उन पर गलत घोषणा करने का आरोप लगाया जा सकता है। उनकी आशंका थी कि पहले मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। इसी मुद्दे को लेकर मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अदिति चौधरी की पीठ ने की। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की आशंका को गलतफहमी बताते हुए स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 भरने पर कार्रवाई का डर निराधार है। अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के निर्देश पर निर्वाचन आयोग के वकील ने ही संबंधित लोगों को फॉर्म-6 भरने का सुझाव दिया था। ऐसे में केवल इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण कानूनी कार्रवाई की आशंका उचित नहीं है।
मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ मतदाताओं का नाम पुराने पते से स्थानांतरित होने और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना प्रपत्र पूरा नहीं हो पाने के कारण मतदाता सूची से हट गया था। ऐसे लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वे अपना नाम दोबारा कैसे जुड़वाएं और आवेदन करते समय किसी कानूनी परेशानी से कैसे बचें। हाईकोर्ट के इस आदेश ने उनकी इसी चिंता को दूर करने की दिशा में राहत दी है।
आमतौर पर फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। इसके तहत आवेदक को अपनी पात्रता और निर्धारित विवरण की जानकारी देनी होती है। आवेदन में दी गई जानकारी सही होना जरूरी है। हालांकि, पहले मतदाता सूची में नाम होने और बाद में नाम हट जाने जैसी परिस्थितियों में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले में स्पष्ट किया कि संबंधित याचिकाकर्ताओं को फॉर्म-6 भरने की सलाह निर्वाचन आयोग के वकील की ओर से दी गई थी और इस आधार पर कार्रवाई का डर निराधार है।
इस फैसले के बाद मतदाता सूची से नाम कटने की समस्या का सामना कर रहे लोगों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति की जांच करें। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करके उचित प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए। आवेदन करते समय सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज देना भी जरूरी है।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश ने मतदाता सूची में नाम दोबारा जुड़वाने को लेकर बनी आशंका पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि, प्रत्येक मामले में पात्रता और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए मतदाताओं को अपने मामले के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए। अब इस मुद्दे पर नजर रहेगी कि संबंधित मतदाताओं के आवेदन की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है और उन्हें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने में कितनी राहत मिलती है।
