क्या भारत में युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के 20 से अधिक मानवाधिकार विशेषज्ञों ने नई दिल्ली और देश के अन्य शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित कठोर कार्रवाई पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने भारतीय अधिकारियों से प्रदर्शन करने के अधिकार का सम्मान करने, अत्यधिक बल प्रयोग रोकने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की अपील की है। इस बयान के बाद शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन, नागरिक स्वतंत्रता और पुलिस की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार, 20 अक्टूबर को जिनेवा से जारी एक बयान में कहा कि पिछले तीन महीनों के दौरान नई दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में युवाओं के नेतृत्व वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ बार-बार कठोर कार्रवाई किए जाने की खबरें चिंताजनक हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह की घटनाएं एक व्यापक रुझान की ओर संकेत करती हैं, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
बयान में भारतीय अधिकारियों से आग्रह किया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और विरोध दर्ज कराने के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। विशेषज्ञों ने कहा कि शांतिपूर्ण सभाओं पर अनुचित प्रतिबंध लगाने, अत्यधिक बल प्रयोग करने, मनमानी गिरफ्तारियां करने और छात्र कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
मानवाधिकार विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें लोग बिना किसी अनुचित डर के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते समय भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है।
इस बयान में डिजिटल निगरानी के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। विशेषज्ञों ने भारतीय अधिकारियों से बायोमेट्रिक प्रणालियों और दूसरी तकनीकों के माध्यम से निगरानी के संभावित दुरुपयोग को रोकने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद करने जैसे कदमों से बचने की मांग की, क्योंकि ऐसे कदम लोगों के संवाद, सूचना तक पहुंच और अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
विशेषज्ञों ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों और उनसे जुड़े बलों के आचरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की भी मांग की। उनका कहना है कि जांच में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके और प्रभावित लोगों को न्याय मिल सके। जहां उल्लंघन साबित हों, वहां पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
यह बयान जारी करने वालों में शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता से जुड़े विशेष प्रतिवेदक लियोपोल्डो माल्डोनाडो गुटिरेज तथा मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति पर विशेष प्रतिवेदक एंड्रिया बोलानोस वर्गास शामिल हैं। इनके अलावा यातना और अन्य क्रूर व्यवहार से जुड़े विशेष प्रतिवेदक पाउ पेरेज सालेस और महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा पर विशेष प्रतिवेदक रीम अलसालेम ने भी बयान जारी किया।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें विशिष्ट विषयों या देशों में मानवाधिकार की स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके बयान और सिफारिशें संबंधित मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करते हैं।
फिलहाल, इन विशेषज्ञों ने भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। साथ ही, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच से ही घटनाओं की परिस्थितियों और जिम्मेदारी से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया जा सकेगा।
