क्या सुप्रीम कोर्ट के परिसर से निषेधाज्ञा का नोटिस बोर्ड हटाने का मतलब बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी आदेश को खत्म करना था? इस सवाल पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नोटिस बोर्ड हटाने का निर्देश केवल इसलिए दिया गया था, ताकि अदालत परिसर और उसके आसपास लोगों की आवाजाही में किसी तरह की बाधा न आए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके इस निर्देश से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा पर रोक नहीं लगी थी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने तीन नवंबर को पारित अपने आदेश में इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया। पीठ ने कहा कि 11 अक्टूबर को दिया गया निर्देश सीमित उद्देश्य के लिए था। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में आने-जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी या आशंका का सामना न करना पड़े।
दरअसल, 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मिलने के बाद संबंधित प्रशासन को निर्देश दिया था कि शीर्ष अदालत परिसर और उसके आसपास लगाए गए उस नोटिस बोर्ड को तुरंत हटाया जाए, जिसमें बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने की बात लिखी गई थी। अदालत ने कहा था कि इस तरह के बोर्ड के कारण लोगों में यह आशंका पैदा हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में प्रवेश करने और वहां से बाहर निकलने पर रोक है। इसलिए बोर्ड हटाने का निर्देश दिया गया था।
अब तीन नवंबर के आदेश में पीठ ने साफ कर दिया कि इस निर्देश को धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा को समाप्त करने या कमजोर करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश से किसी भी निषेधाज्ञा पर न तो रोक लगाई गई थी, न उसे निलंबित किया गया था और न ही उसकी कानूनी स्थिति को किसी अन्य तरीके से प्रभावित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में प्रशासन को किसी परिस्थिति में बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। संबंधित प्रशासन आवश्यक शर्तों के साथ दोबारा नोटिस जारी कर सकता है। यानी अदालत ने नोटिस बोर्ड हटाने के अपने पुराने निर्देश को केवल न्यायालयों तक लोगों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने तक सीमित रखा है।
यहां समझना जरूरी है कि बीएनएसएस की धारा 163 प्रशासन को उपद्रव या संभावित खतरे जैसी तत्काल परिस्थितियों में आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति देती है। ऐसी स्थिति में प्रशासन सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि, किसी विशेष आदेश की वैधता और उसके लागू होने से जुड़े सवालों पर न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है।
इस मामले की पृष्ठभूमि में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से जुड़े कई मुद्दे शामिल थे। विभिन्न याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेने, विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाने, मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट सेवाएं निलंबित किए जाने जैसे विषय उठाए गए थे। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्देश का दायरा स्पष्ट किया।
पीठ ने अपने आदेश में विशेष रूप से कहा कि न्याय तक पहुंच में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। कोई भी वकील, उसका मुवक्किल या कानूनी सलाह लेने के लिए अदालत आने वाला व्यक्ति किसी नोटिस बोर्ड या प्रतिबंध की आशंका के कारण हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अदालतों तक पहुंच नागरिकों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए निर्बाध रहनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा की वैधता से जुड़ा मामला उसके सामने अभी लंबित है। इसलिए 11 अक्टूबर के निर्देश को उस मामले में किसी अंतिम फैसले के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि अदालतों तक आम लोगों की पहुंच को सुगम बनाए रखना था। अब संबंधित प्रशासन जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक आदेश जारी कर सकता है, लेकिन अदालत परिसर में लोगों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए।
