दुनिया में तेल को लेकर मची उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुए संकट ने दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है। कई देशों के सामने तेल की आपूर्ति बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन भारत अब भविष्य में ऐसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए अपनी रणनीतिक तैयारी मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओडिशा के चांदीखोल में देश का एक बड़ा रणनीतिक तेल भंडार विकसित करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। इस परियोजना के तहत जमीन के नीचे लगभग 40 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल सुरक्षित रखने की क्षमता तैयार की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 8,571 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
दरअसल, भारत सरकार ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित चांदीखोल में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार विकसित करने के लिए निजी निवेशकों की तलाश कर रही है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार अधिकतम 5,142 करोड़ रुपये तक की सहायता देने का प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार का लक्ष्य ऐसी कंपनी का चयन करना है, जो कम से कम सरकारी सहायता में इस परियोजना को विकसित कर सके। कंपनियों को अपनी बोली जमा करने के लिए 26 फरवरी 2027 तक का समय दिया गया है। यानी यह परियोजना केवल घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को जमीन के नीचे इतना बड़ा तेल भंडार बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके लिए दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति को समझना जरूरी है। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया में समुद्र के रास्ते होने वाले तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य तेल उत्पादक देशों से आने वाला कच्चा तेल इसी समुद्री मार्ग से दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता है।
भारत के लिए इस रास्ते का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयातित कच्चे तेल के जरिए पूरा करता है। ऐसे में अगर किसी युद्ध, सैन्य टकराव या समुद्री नाकेबंदी के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही रुक जाती है, तो भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसका असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन, उद्योग, बिजली उत्पादन और आम आदमी की जेब पर भी पड़ सकता है।
इसी खतरे को देखते हुए भारत अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। रणनीतिक तेल भंडार का मतलब ऐसे सुरक्षित स्थानों से है, जहां बड़ी मात्रा में कच्चा तेल लंबे समय तक जमा रखा जा सके। जब किसी अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होती है, तब सरकार इन भंडारों का इस्तेमाल करके देश की जरूरतों को पूरा करने में मदद ले सकती है।
भारत के पास फिलहाल विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में तीन रणनीतिक तेल भंडार मौजूद हैं। इनकी कुल क्षमता लगभग 53.3 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की है। अब सरकार दूसरे चरण के तहत इस क्षमता को और बढ़ाना चाहती है। इसी योजना में ओडिशा का चांदीखोल और कर्नाटक का पादुर शामिल हैं। चांदीखोल में 40 लाख मीट्रिक टन और पादुर में 25 लाख मीट्रिक टन तेल रखने की क्षमता विकसित करने की योजना है। यानी दूसरे चरण में कुल 65 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
चांदीखोल परियोजना की एक और खास बात यह है कि यहां तेल को जमीन के नीचे विशेष रूप से तैयार की गई भूमिगत गुफाओं में सुरक्षित रखा जाएगा। इस तरह के भंडारण केंद्रों को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहा जाता है। इनका निर्माण विशेष तकनीक से किया जाता है, ताकि कच्चे तेल को बाहरी खतरों और प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रखा जा सके। इस परियोजना के लिए लगभग 400 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।
सरकार ने इस परियोजना को सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत निजी कंपनी निर्माण, वित्तपोषण और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं सरकार को आपातकालीन परिस्थितियों में रणनीतिक रूप से तेल उपलब्ध कराने का अधिकार रहेगा। इस व्यवस्था से सरकार पर पूरा वित्तीय बोझ डालने के बजाय निजी निवेश का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इस परियोजना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारत की आर्थिक सुरक्षा है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं, तो भारत का आयात बिल भी बढ़ जाता है। इससे रुपये पर दबाव और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है। यदि देश के पास पर्याप्त रणनीतिक तेल भंडार मौजूद होगा, तो आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल आपूर्ति के लिए कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि तेल भंडार होने का मतलब यह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर भारत पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपूर्ति बाधित होने के जोखिम को कम करने में मदद जरूर मिलेगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 40 लाख टन क्षमता वाला यह विशाल तेल भंडार कब तक तैयार होगा? फिलहाल सरकार निवेशकों से बोली आमंत्रित कर रही है और परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। इसलिए अभी इसके पूरी तरह तैयार होने की तारीख तय नहीं मानी जा सकती।
कुल मिलाकर चांदीखोल की यह परियोजना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट हो, पश्चिम एशिया में युद्ध हो या अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अचानक उथल-पुथल, भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहले से ज्यादा मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना चाहता है। आने वाले वर्षों में यह परियोजना देश की रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
