दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में बड़ी बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोगों को पूरे दिन और बिना किसी पाबंदी के आतिशबाजी की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पटाखों के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे नियंत्रित करने का रास्ता अपनाया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि बुजुर्गों और बच्चों जैसे संवेदनशील लोगों को प्रदूषण से बचाना जरूरी है। साथ ही त्योहारों और पटाखों से जुड़ी लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान नए जेनरेशन के पटाखों को लेकर भी चर्चा हुई। अदालत के सामने वैज्ञानिक संस्थानों की ओर से किए गए अध्ययन और अंतरिम निष्कर्षों का उल्लेख हुआ। इसमें कुछ नए फॉर्मूलेशन वाले पटाखों में उत्सर्जन और ठोस अपशिष्ट को कम करने की क्षमता की बात सामने आई है। हालांकि ऐसे पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल के दौरान निर्धारित नियमों, प्रतिबंधित रसायनों और ध्वनि सीमा का पालन जरूरी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि पटाखों को लेकर ऐसा संतुलित ढांचा जरूरी है, जिसमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और लोगों को त्योहार मनाने के लिए सीमित अवसर भी मिले। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर नियम और समय-सीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
अदालत के सामने प्रदूषण का मुद्दा लंबे समय से चल रहे मामले का हिस्सा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिवाली के दौरान वायु गुणवत्ता को लेकर हर साल चिंता बढ़ जाती है। पटाखों से निकलने वाले धुएं और सूक्ष्म कणों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका रहती है। इसी वजह से पिछले वर्षों में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं।
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध और पूरी तरह खुली आतिशबाजी, दोनों स्थितियों से अलग रास्ते की बात कही है। यानी पटाखों के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाए, लेकिन उसे पूरी तरह प्रतिबंधित न किया जाए। हालांकि इसका अंतिम स्वरूप आगे की सुनवाई और अदालत के निर्देशों से स्पष्ट होगा।
दिल्ली-एनसीआर में लागू होने वाली अंतिम पाबंदियों और समय से जुड़े सभी सवालों पर अभी आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। किस तरह के पटाखों की अनुमति होगी, उन्हें कितने समय तक चलाया जा सकेगा और नियमों का उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई होगी, इन पहलुओं पर आगे दिशा-निर्देश सामने आ सकते हैं।
इस पूरे मामले में एक तरफ पर्यावरण और वायु प्रदूषण का सवाल है तो दूसरी तरफ त्योहार के दौरान पटाखे चलाने की लोगों की इच्छा और उससे जुड़ी भावनाओं का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर संतुलित व्यवस्था की जरूरत बताई है।
अब नजर इस बात पर होगी कि आगे की सुनवाई में दिल्ली-एनसीआर के लिए पटाखों के इस्तेमाल को लेकर क्या अंतिम दिशा-निर्देश सामने आते हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में जाने के बजाय नियंत्रित और नियमबद्ध इस्तेमाल की संभावना पर जोर दिया है।
