उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 18 शहरों में 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला भी लिया गया है। इन दोनों निर्णयों का असर एक ओर पूर्व अग्निवीरों के रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा, तो दूसरी ओर शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने की योजना को गति मिलेगी।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश में पुलिस, वन विभाग, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पूर्व अग्निवीरों की भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
इस फैसले में आयु सीमा को लेकर भी बदलाव किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। इससे पात्र अभ्यर्थियों को सरकारी भर्तियों में आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। हालांकि, संबंधित पदों की पात्रता और आरक्षण का लाभ लेने के लिए लागू नियमों तथा अधिसूचना की शर्तों को देखना जरूरी होगा।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी पूर्व अग्निवीरों को राहत देने की बात कही गई है। दी गई जानकारी के मुताबिक, पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का प्रावधान है। उन्हें मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। इस व्यवस्था के लागू होने से सैन्य सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को राज्य की कुछ सरकारी भर्तियों में अलग प्रक्रिया के तहत अवसर मिल सकता है। हालांकि, छूट का वास्तविक दायरा संबंधित भर्ती नियमावली और आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सेना में निश्चित अवधि के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। सैन्य सेवा पूरी करने के बाद उनके भविष्य के रोजगार को लेकर अलग-अलग राज्यों में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय भी पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में अवसर देने से जुड़ा है।
वहीं, योगी कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के 18 शहरों में कुल 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इन बसों के संचालन से यात्रियों को आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और शहरों में आवागमन को सुविधाजनक बनाने की योजना है। इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, इन बसों के संचालन की शुरुआत कब होगी, किन शहरों में पहले सुविधा मिलेगी और अलग-अलग मार्गों पर बसों की संख्या कितनी होगी, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की आधिकारिक घोषणा से स्पष्ट होगी। यात्रियों के लिए किराया, समय-सारिणी और बसों के मार्गों की जानकारी भी महत्वपूर्ण रहेगी।
कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के इन दोनों फैसलों में रोजगार और शहरी परिवहन से जुड़े विषय शामिल हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित छूट सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले पात्र युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं, 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम होगा। अब इन फैसलों के क्रियान्वयन और विस्तृत नियमों पर सबकी नजर रहेगी।
