अंतरिक्ष, जिसे अब तक इंसान की खोज, विज्ञान और विकास की नई उम्मीदों से जोड़कर देखा जाता रहा है, क्या आने वाले समय में महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ का नया मैदान बन सकता है? इसी चिंता के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक अहम मुद्दा उठाया है। सांसद सुधा मूर्ति ने अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौते की वकालत की है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि बाह्य अंतरिक्ष संघर्ष का नहीं, बल्कि सहयोग का क्षेत्र होना चाहिए। अब सवाल यह है कि भारत अंतरिक्ष की सुरक्षा को लेकर किस तरह की वैश्विक व्यवस्था चाहता है और इस समझौते की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है?
संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में भारत का पक्ष रखते हुए सुधा मूर्ति ने कहा कि बाह्य अंतरिक्ष पूरी मानवता की साझा धरोहर है। उन्होंने दुनिया के देशों से अपील की कि अंतरिक्ष को टकराव और हथियारों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनाने के बजाय शांतिपूर्ण सहयोग का माध्यम बनाए रखा जाए। उनके संबोधन में भारत की उस सोच को प्रमुखता दी गई, जिसमें विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान का इस्तेमाल मानवता के विकास के लिए किए जाने पर जोर दिया जाता है।
सुधा मूर्ति ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख देश है और उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। आज अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है। संचार व्यवस्था, मौसम की जानकारी, आपदा प्रबंधन, नेविगेशन और कृषि जैसे क्षेत्रों में उपग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों में भी अंतरिक्ष आधारित तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में अंतरिक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करना दुनिया के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
अपने संबोधन में सुधा मूर्ति ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य, दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यही दोहरा उपयोग अंतरिक्ष की सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां पैदा करता है। किसी उपग्रह का इस्तेमाल संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हो सकता है, लेकिन वही तकनीक सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में भी उपयोगी हो सकती है। इस कारण अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों की प्रकृति और उनके संभावित प्रभावों को समझना पहले से अधिक जरूरी हो गया है।
भारत ने बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने के लिए एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौते का समर्थन किया है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो और सभी देशों को स्वीकार्य हो। भारत का मानना है कि इस विषय पर बहुपक्षीय बातचीत के जरिए सहमति बनाई जानी चाहिए। निरस्त्रीकरण सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बातचीत के माध्यम से ऐसे नियम तैयार किए जा सकते हैं, जिनका पालन करने की जिम्मेदारी संबंधित देशों पर हो। इस तरह के समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोकना और भविष्य में संभावित संघर्षों के जोखिम को कम करना होगा।
हालांकि, अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। अलग-अलग देशों की सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताएं और रणनीतिक हित इस विषय पर आम सहमति बनाने को कठिन बनाते हैं। इसके अलावा, अंतरिक्ष में किसी गतिविधि की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी उपग्रह की गतिविधि का उद्देश्य क्या है और उससे दूसरे देशों की सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है, इसका आकलन करने के लिए तकनीकी जानकारी और विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत होती है।
सुधा मूर्ति ने यह भी कहा कि भारत ऐसे नियमों पर विचार करने के लिए तैयार है, जो सभी देशों पर समान रूप से लागू हों और भेदभावपूर्ण न हों। उन्होंने पारदर्शिता तथा विश्वास बढ़ाने वाले उपायों का समर्थन किया, लेकिन स्पष्ट किया कि ऐसे उपाय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते का विकल्प नहीं बन सकते। यानी केवल देशों के बीच जानकारी साझा करना या स्वैच्छिक नियम बनाना पर्याप्त नहीं होगा। भारत की ओर से ऐसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे पर जोर दिया गया, जो सभी देशों के लिए समान नियम और जवाबदेही सुनिश्चित कर सके।
भारत ने अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़े विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों के अधिकार क्षेत्रों का सम्मान करने की जरूरत भी बताई। सुधा मूर्ति के अनुसार, एक ही विषय पर अलग-अलग मंचों में काम दोहराने और परस्पर विरोधी मानक बनाने से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अंतरिक्ष की सुरक्षा के नाम पर विकासशील देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सहयोग में अनावश्यक बाधाएं नहीं आनी चाहिए। अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए, ताकि विज्ञान और तकनीक का लाभ व्यापक स्तर पर मानवता तक पहुंच सके।
अपने संबोधन में सुधा मूर्ति ने भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने 2023 में चंद्रमा पर भारत के सफल चंद्रयान-3 मिशन का जिक्र किया और गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की तैयारियों की बात कही। इसके साथ ही भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। ये योजनाएं दर्शाती हैं कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को लगातार आगे बढ़ाना चाहता है।
कुल मिलाकर, संयुक्त राष्ट्र में सुधा मूर्ति का संबोधन अंतरिक्ष को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सभी देशों के लिए उपयोगी बनाए रखने की भारत की नीति को सामने लाता है। अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि हथियारों की होड़ रोकने के लिए केवल स्वैच्छिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति और प्रभावी नियमों की जरूरत है। अब देखना होगा कि दुनिया के देश इस प्रस्ताव पर किस तरह आगे बढ़ते हैं और क्या अंतरिक्ष को संघर्ष से दूर रखने के लिए कोई बाध्यकारी वैश्विक समझौता तैयार हो पाता है।
