क्या अमेरिका एक बार फिर ईरान पर सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस बार ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हजारों किलोमीटर दूर तक निशाना बनाएगा? परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका संवर्धित यूरेनियम किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि यदि उसने दोबारा हमला किया तो ईरान भी ऐसा जवाब देगा, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है।
ईरान की ओर से यह कड़ा बयान सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रजाई ने दिया है। लेबनान के ईरान समर्थक समाचार चैनल अल मयादीन को दिए गए साक्षात्कार में रजाई ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े संवर्धित यूरेनियम को विदेश भेजने के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका की ओर से दोबारा सैन्य कार्रवाई किए जाने पर ईरान जवाबी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, ईरान इस बार उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है, जो उससे काफी दूर स्थित हैं।
यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों के रुख में भी पहले की तुलना में कुछ नरमी दिखाई देने की बात कही जा रही है। वहीं, 3 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी बदलाव देखा गया है। हालांकि, दोनों देशों के बीच तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
मोहसेन रजाई ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। उनका कहना है कि ईरान अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। यदि अमेरिका ने फिर से सैन्य कार्रवाई की तो उसका जवाब केवल सीमित स्तर पर नहीं होगा, बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरान के निशाने पर आ सकते हैं।
दरअसल, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ विवाद चला आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि हथियार बनाने के करीब पहुंच चुके स्तर तक संवर्धित यूरेनियम को किसी दूसरे देश में नहीं भेजा जाना चाहिए। मई में सामने आई जानकारी के मुताबिक, ईरान के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस नीति की पुष्टि की थी।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों से पहले उसके पास 60 प्रतिशत तक संवर्धित 440.9 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था। यह मात्रा और संवर्धन का स्तर सामान्य नागरिक परमाणु जरूरतों के लिए आवश्यक स्तर से काफी अधिक माना जाता है। हालांकि, जून 2025 के हमलों के बाद इस सामग्री का कितना हिस्सा सुरक्षित बचा है, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताते रहे हैं। दोनों देशों सहित कई पश्चिमी राष्ट्रों का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, तेहरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दूसरी ओर, अमेरिका का मानना है कि दोनों देशों के बीच किसी भी संभावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।
इसी बीच ईरान की ओर से बातचीत को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पिछले सप्ताह एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया था कि तेहरान ने कतर के माध्यम से अमेरिका को परमाणु प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, ईरान इस प्रस्ताव पर आगे बातचीत करने के लिए तभी तैयार होगा, जब अमेरिका उसकी ओर से रखी गई सात मांगों को पूरा करेगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं अभी भी कई शर्तों पर निर्भर हैं।
लेकिन ईरान के सामने केवल अमेरिका और परमाणु कार्यक्रम का संकट ही नहीं है। देश में सर्दियों से पहले प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर भी गंभीर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष के दौरान गैस प्रसंस्करण केंद्रों को पहुंचे नुकसान ने घरेलू आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में ईरान के कई इलाकों में लोगों को गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोहाजेरानी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि देश में गैस की खपत लगातार बढ़ती रही तो राजधानी तेहरान सहित कई क्षेत्रों में आपूर्ति रोकने की नौबत आ सकती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गैस की कमी लगभग 430 मिलियन घन मीटर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्षों में यह आंकड़ा करीब 300 मिलियन घन मीटर रहा था। यानी इस बार स्थिति पहले से अधिक गंभीर हो सकती है।
हैरानी की बात यह है कि ईरान दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार वाले देशों में शामिल है। इसके बावजूद पुराने बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और बढ़ती घरेलू मांग के कारण वह अपनी जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। पिछले सप्ताह गैस कंपनी ने भी चेतावनी दी थी कि देश के 31 में से 11 प्रांतों में सर्दियों के दौरान गैस की किल्लत हो सकती है।
माजांदरान, गोलिस्तान और उत्तरी खुरासान जैसे क्षेत्रों को सबसे अधिक जोखिम वाले इलाकों में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान तापमान गिरने के साथ गैस की मांग तेजी से बढ़ जाती है। यदि समय रहते आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों से शुरू हुए संघर्ष से पहले ही ईरान बिजली कटौती और गैस की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। अब गैस केंद्रों को हुए नुकसान और बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि ईरानी नेतृत्व लगातार लोगों से सर्दियों में गैस का कम इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा या परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों का टकराव एक बार फिर बड़े सैन्य संघर्ष में बदल जाएगा? एक तरफ ईरान संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजने से इनकार कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी शर्तों पर कायम है। ऐसे में आने वाले दिन पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
