उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। चुनाव में अभी वक्त जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है। इस बार बीजेपी की नजर प्रदेश की उन 61 विधानसभा सीटों पर है, जहां पार्टी को पिछले तीन विधानसभा चुनावों यानी 2012, 2017 और 2022 में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने मिशन-61 के तहत विशेष रणनीति तैयार की है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली इन सीटों पर पार्टी अब बूथ स्तर से लेकर जातीय समीकरणों तक का पूरा हिसाब लगाने में जुटी है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के सामने 2027 का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर शानदार बहुमत हासिल किया था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सत्ता में वापसी करने में सफल रही, लेकिन उसकी सीटों की संख्या घटकर 255 रह गई। ऐसे में पार्टी अब उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है, जहां उसका संगठन लगातार चुनावी सफलता हासिल करने में नाकाम रहा है।
बीजेपी ने जिन 61 विधानसभा सीटों को चिह्नित किया है, उनका क्षेत्रवार गणित भी काफी दिलचस्प है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इनमें सबसे ज्यादा 26 सीटें अवध और मध्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हैं। इसके अलावा पूर्वांचल की 22 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 13 सीटें इस सूची में शामिल हैं। यानी पार्टी के सामने चुनौती किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की है।
पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिलों की सीटें बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इन इलाकों में समाजवादी पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कई विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में जातीय समीकरण, किसान राजनीति और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं।
इस मिशन के तहत बीजेपी सबसे पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत राजनीतिक और चुनावी विश्लेषण कर रही है। पार्टी यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन कारणों से इन सीटों पर उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा। कहीं उम्मीदवार की छवि कमजोर रही, कहीं स्थानीय संगठन प्रभावी नहीं रहा और कहीं जातीय समीकरण पार्टी के पक्ष में नहीं बन पाए। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग सीटों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है।
पार्टी की रणनीति में बूथ प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बीजेपी का प्रयास है कि जिन मतदान केंद्रों पर पिछले चुनावों में पार्टी को अपेक्षाकृत कम समर्थन मिला, वहां संगठन को सक्रिय किया जाए। इसके लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से नियमित संपर्क, स्थानीय समस्याओं की जानकारी और मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने जैसे कदमों पर जोर दिया जा रहा है।
इसके साथ ही जातीय समीकरणों का अध्ययन भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों, दलित समुदायों और विभिन्न सामाजिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में बीजेपी इन 61 सीटों पर स्थानीय सामाजिक समीकरणों का आकलन कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि हर विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार संगठनात्मक रणनीति बनाई जाए।
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बनाने की योजना भी इस तैयारी में शामिल बताई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से जुड़े परिवारों का फीडबैक लेने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी यह समझना चाहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में उसे चुनावी समर्थन क्यों नहीं मिल पाया।
मिशन-61 में सहयोगी दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी तथा अपना दल जैसे सहयोगियों का स्थानीय प्रभाव चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इन सभी सीटों पर गठबंधन और उम्मीदवारों को लेकर अंतिम तस्वीर चुनाव के नजदीक ही स्पष्ट होगी।
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इन क्षेत्रों में अपना राजनीतिक आधार बनाए रखने की कोशिश करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चिह्नित 35 सीटों में से 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इन इलाकों में बीजेपी के सामने सीधा राजनीतिक मुकाबला भी महत्वपूर्ण रहेगा।
हाल के उपचुनावों में स्वार, रामपुर और कुंदरकी जैसी सीटों पर बीजेपी खेमे को मिली सफलता ने पार्टी के लिए इन क्षेत्रों की रणनीति को लेकर नई संभावनाएं जरूर पैदा की हैं। हालांकि, विधानसभा चुनाव का मुकाबला अलग परिस्थितियों में होता है और उपचुनाव के नतीजों को पूरे प्रदेश के चुनावी रुझान का आधार नहीं माना जा सकता।
अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का मिशन-61 उन सीटों पर पार्टी की स्थिति बदल पाएगा, जहां उसे लगातार तीन विधानसभा चुनावों में जीत नहीं मिली? क्या बूथ प्रबंधन, सामाजिक समीकरण और सहयोगी दलों के तालमेल से पार्टी इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? फिलहाल बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की इन 61 सीटों पर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।
