दुनिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे दौरे पर जाने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव फिलीपींस की राजधानी मनीला होने जा रहा है। 16 से 18 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा में वह आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरे को भारत की विदेश नीति और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ रणनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में ऐसा क्या खास होने वाला है और इससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को कितनी मजबूती मिलेगी?
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने 12 नवंबर को विशेष प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री की यात्रा और उनके कार्यक्रमों की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुड्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और आसियान के नेतृत्व वाली 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया की बैठक में हिस्सा लेंगे।
इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। आसियान यानी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार, निवेश, सुरक्षा, समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने पर काम कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के सचिव रुड्रेंद्र टंडन ने स्पष्ट किया कि आसियान के सभी 11 सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत का मानना है कि इस क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत संबंध दोनों पक्षों को तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के मनीला दौरे के दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
इस यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा। यह ऐसा मंच है, जहां आसियान देशों के साथ भारत, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रमुख भागीदार देश क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस मंच पर सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, समुद्री सहयोग और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होता है।
भारत के लिए यह मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक बदलते रणनीतिक हालात में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत साझेदारी जरूरी हो गई है। भारत इस क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और नियम आधारित सहयोग का समर्थन करता रहा है।
आर्थिक मोर्चे पर भी आसियान भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, आसियान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान व्यापारिक सहयोग को और आगे बढ़ाने, निवेश के नए अवसर तलाशने और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है।
इसके साथ ही भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री संपर्क, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भौगोलिक स्थिति और समुद्री क्षमताओं के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संपर्क मजबूत करना चाहता है।
प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में भारतीय समुदाय से मुलाकात का कार्यक्रम भी शामिल किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने बताया कि मनीला में रहने वाले भारतीय समुदाय की प्रधानमंत्री से मिलने की काफी मांग है और उनके कार्यक्रम में इसके लिए समय निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में शुरू की गई भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। पहले की लुक ईस्ट नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत ने इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी को अधिक व्यापक बनाया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और आसियान के रिश्तों को किस नई दिशा में ले जाएगा? क्या इस यात्रा से व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे? क्या हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका और मजबूत होगी? फिलहाल दुनिया की नजरें मनीला में होने वाली इन महत्वपूर्ण बैठकों पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत से भारत की विदेश नीति और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भविष्य के संबंधों की दिशा को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं।
