समुद्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों से जुड़े हादसों और लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर समुद्री प्रशासन महानिदेशालय यानी डीजीएमए ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महानिदेशालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर भारतीय नाविकों की मौत, लापता होने और गंभीर रूप से घायल होने से जुड़े उन मामलों की जानकारी और दस्तावेज मांगे हैं, जिनका अब तक पूरी तरह निपटारा नहीं हो पाया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी दस्तावेजों, सबूतों या जानकारी की कमी के कारण किसी पीड़ित परिवार को न्याय और उचित कार्रवाई के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
डीजीएमए ने इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों, बीमा कंपनियों, नियोक्ताओं, भर्ती एवं प्लेसमेंट सेवा कंपनियों और पीड़ित नाविकों के परिजनों सहित सभी संबंधित पक्षों से सहयोग मांगा है। महानिदेशालय चाहता है कि ऐसे मामलों से जुड़े लोगों के पास यदि कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, दस्तावेज, प्रमाण या अन्य जानकारी मौजूद है, तो उसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। इससे दुर्घटनाओं की वास्तविक परिस्थितियों को समझने और लंबित मामलों में आगे की कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।
दरअसल, समुद्र में काम करने वाले नाविकों को कई तरह की जोखिम भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जहाज पर दुर्घटना, समुद्र में लापता होना, गंभीर चोट लगना या किसी अन्य आपात स्थिति के कारण कई बार परिवारों को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसी घटनाओं के बाद संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य जुटाना भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। कई मामलों में घटना से जुड़े रिकॉर्ड अलग-अलग पक्षों के पास होते हैं। ऐसे में आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच और आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए डीजीएमए ने लंबित मामलों से जुड़े रिकॉर्ड की दोबारा जांच कराने और संबंधित लोगों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर देने का फैसला किया है। महानिदेशालय के अनुसार, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय भारतीय नाविकों से जुड़ी समुद्री दुर्घटनाओं के मामलों की जांच और उन पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इनमें समुद्र में मौत, लापता होने, गंभीर चोट लगने और अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं।
इस सार्वजनिक नोटिस के जरिए उन लोगों से भी जानकारी मांगी गई है, जिनके पास पहले से दर्ज मामलों के अलावा ऐसे मामलों से संबंधित रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनका पंजीकरण नहीं हो पाया है। यानी जिन घटनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक किसी कारण से नहीं पहुंच सकी या जिनकी प्रक्रिया अधूरी रह गई, उनसे जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसका मकसद यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण मामला केवल रिकॉर्ड या दस्तावेजों की कमी के कारण नजरअंदाज न हो।
डीजीएमए ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित पक्षों और पीड़ितों के हित में यह जरूरी है कि किसी भी मामले में दस्तावेज, जानकारी, सबूत या अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की कमी न रहे। इसी उद्देश्य से आम जनता, संबंधित पक्षकारों, परिजनों और अन्य लोगों को लंबित मामलों के रिकॉर्ड की जांच करने तथा उपलब्ध सामग्री प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि, इस प्रक्रिया में उन मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिनका पहले ही निपटारा हो चुका है या जिन पर किसी वैधानिक प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है। इसका मतलब है कि महानिदेशालय का यह प्रयास मुख्य रूप से उन मामलों पर केंद्रित रहेगा, जो अभी भी लंबित हैं या जिनमें जरूरी जानकारी और दस्तावेजों की कमी बनी हुई है।
इस पहल से उन परिवारों को उम्मीद मिल सकती है, जो अपने किसी परिजन की समुद्री दुर्घटना में मौत या गुमशुदगी के बाद लंबे समय से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कई बार परिवारों के पास घटना से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं होती और उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता कि संबंधित जहाज, कंपनी या बीमा पक्ष के पास कौन-कौन से दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में सभी हितधारकों से रिकॉर्ड मांगने का यह कदम मामलों की जांच और तथ्य जुटाने में मददगार साबित हो सकता है।
इसके अलावा जहाज मालिकों, प्रबंधकों, नियोक्ताओं और बीमा कंपनियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि समुद्री दुर्घटनाओं से जुड़े कई आवश्यक रिकॉर्ड इन्हीं संस्थाओं के पास उपलब्ध हो सकते हैं। यदि संबंधित पक्ष समय पर दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध कराते हैं, तो दुर्घटना की परिस्थितियों को समझने और लंबित मामलों में आगे की कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो सकता है।
फिलहाल, डीजीएमए के इस सार्वजनिक नोटिस के बाद सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि कितने लंबित मामलों से जुड़े नए दस्तावेज और साक्ष्य सामने आते हैं और उनके आधार पर कितनी तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र में जान गंवाने वाले, लापता हुए या गंभीर रूप से घायल भारतीय नाविकों से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की कमी किसी पीड़ित परिवार की परेशानी का कारण न बने।
